एक कोटी धनगर आरक्षणापासून वंचित

अहमदनगर : धनगर समाजाला केंद्र सरकारने १९५६ मध्ये आरक्षण लागू केले़ मात्र, राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे गेल्या ५८ वर्षांपासून १ कोटीहून अधिक धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे़ आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ९ जुलै रोजी नगरमध्ये प्रथमच राज्यस्तरीय आरक्षण हक्क परिषद होत आहे़
केंद्र सरकारने १९५६ व ७६ साली महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत धनगरऐवजी धनगड असे नमूद करुन आरक्षण दिले आहे़ भाषिक अनुवादातून झालेल्या चुकीमुळे हा समाज गेल्या ५८ वर्षापासून आरक्षणापासून वंचित आहे़ राज्यात धनगड नव्हे तर धनगर समाज असल्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे करावी व समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी धनगर समाजाच्या वतीने करण्यात येत आहे़ त्यासाठी आरक्षण कृती समितीच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारकडे धनगर समाज पाठपुरावा करीत आहे़
मात्र, राज्य सरकारने याची अद्याप दखल घेतली नाही़ त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या उपस्थितीत येथील कोहिनूर मंगल कार्यालयात बुधवारी (दि़९) राज्यस्तरीय धनगर समाज आरक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे़
आरक्षण हक्क परिषदेचे नुकतेच आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड यांना निमंत्रण देण्यात आले़ यावेळी आरक्षण कृती समितीचे विजय तमनर, राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गंगाधर तमनर, शिवसेना उपशहरप्रमुख दिगंबर ढवण, वावरथ जांभळीचे सरपंच ज्ञानेश्वर बाचकर, निशांत दातीर, बापूसाहेब बाचकर, सोमनाथ बाचकर, चंद्रकांत तागड, बाळासाहेब मतकर, राजेंद्र तागड, सुरेश तमनर, ज्ञानेश्वर बरे, गणेश तागड, सचिन गावडे, बाबासाहेब तागड, राजेंद्र नजन, गोविंद तमनर आदी उपस्थित होते़
धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत भूमिका जाहीर करण्याचे आश्वासन पिचड यांनी कृती समितीला दिल्याचे समितीचे सदस्य दातीर यांनी सांगितले़ (प्रतिनिधी)