एकरकमी कर्जफेड योजना नाकारल्याने राज्य सरकारला नोटीस

पतसंस्थांच्या थकीत कर्जदारांना दिलासा देणारी व थकबाकी गुणोत्तर सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने सन २००७ मध्ये सामोपचार कर्जफेड योजना आणली होती. पुढे बारावेळा या योजनेला मुदतवाढ देत शेवटची मुदत ३१ मार्च २०२१ आहे; परंतु पतसंस्थांनी ही योजना कर्जदारांपासून दडवून ठेवली. या योजनेतून एकरकमी परतफेड करणाऱ्या थकबाकीदारकांना आठ टक्के सरळ व्याज भरून कर्जमुक्त होता येईल. ठेवींच्या व्याजाप्रमाणे थकीत कर्ज वसूल होत असल्यामुळे पतसंस्थाच्या आर्थिक स्थितीवरही कोणताच विपरीत परिणाम या योजनेमुळे होणार नव्हता. अशी ही आदर्श योजना सहकार विभागानेच तयार केली होती. योजना स्वीकारण्याची बाब ऐच्छिक ठेवल्याने राज्यातील पतसंस्थांनी ती स्वीकारली नाही. पारनेर तालुक्यातील जवळे येथील काही कर्जदारांनी पतसंस्थांकडे अर्ज केले असता त्यांना नकार दिल्यामुळे या कर्जदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने कर्जदारांच्या या मागणीवर राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर संबंधित कर्जदार व पतसंस्थांची बाजू सहकार आयुक्तांनी ऐकल्यानंतर ही योजना ऐच्छिक असल्याचे कारण देऊन कर्जदारांची मागणी त्यांनीही फेटाळली. पुढे या कर्जदारांनी सहकार आयुक्तांच्या या निर्णयाला पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अरविंद अंबेटकर व केतन पोटे बाजू मांडत आहे.

----------------------------------------------------------

ग्रामीण भागातील पतसंस्थांच्या थकीत कर्जदारांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासाठी सहकार खात्याने एकरकमी परतफेडीची एक चांगली योजना तयार केली होती; परंतु पतसंस्था ही योजना थकीत कर्जदारांपासून लपवून ठेवत आहेत. याबाबत कर्जदारांचा मेळावा घेऊन जनजागृती करणार आहे.

-रामदास घावटे, याचिकाकर्ते, पारनेर