नगर-मनमाड महामार्ग नव्हे मृत्यूमार्ग

नगर- मनमाड महामार्गाचा तब्बल बारा वर्षांपासून खेळखंडोबा सुरू आहे. मजबुतीकरणानंतर अवघ्या चार वर्षांतच हा महामार्ग रामा इन्फ्रा कंपनीकडून सुप्रिमकडे हस्तांतरित झाला.

अण्णा नवथर ।  
अहमदनगर : नगर- मनमाड महामार्गाचा तब्बल बारा वर्षांपासून खेळखंडोबा सुरू आहे. मजबुतीकरणानंतर अवघ्या चार वर्षांतच हा महामार्ग रामा इन्फ्रा कंपनीकडून सुप्रिमकडे हस्तांतरित झाला. परंतु, वर्षभरातच याही कंपनीने अंग काढून घेतले. त्यामुळे मनमाड महामार्गाची पुरती फरपट झाली आहे. रस्ता कमी आणि खड्डे जास्त, अशी दयनीय अवस्था मनमाड महामार्गाची झाली आहे़.
 नगर- मनमाड हा जिल्ह्यातील महत्वाचा महामार्ग आहे. सोलापूरमार्गे येणारी अवजड वाहने या मार्गावरून ये- जा करतात़. हा महामार्ग पूर्वी अरुंद होता़. त्याची रुंदी वाढविली गेली़. नगर ते कोल्हार या मार्गावर  ३५ कि़मीचा रस्ता हा खड्ड्यांचा आहे. हा महामार्ग बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्वावर रामा इंन्फ्रा कंपनीला दिला गेला. सन २००७ ते २०१० या काळात रामा इंन्फ्रा कंपनीने टोल वसूल केला. परंतु, उर्वरित २ टक्के काम पूर्ण न केल्याने या कंपनीचा टोल बंद करण्यात आला. या कंपनीने बँकेकडून कर्ज घेतलेले होते. त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी बँकांनी एकत्र येऊन नवीन विकासक नेमला़ जानेवारी २०१८ मध्ये सुप्रिम कंपनीची विकासक म्हणून नेमणूक झाली. परंतु ही कंपनीही फार काळ टिकली नाही. डिसेंबर २०१८ मध्ये याही कंपनीचा टोल बंद करण्यात आला. या कंपनीने शासनाच्याविरोधात याचिका दाखल केली़ हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे हा महामार्ग पुन्हा जागतिक बँक प्रकल्प विभागाकडे आला.  शासनाने कार व जीप ही दोन वाहने टोल वसुलीतून वगळली. त्याबदल्यात शासनाकडून विकासकांना निधी दिला जातो. हा निधी जागतिक बँक प्रकल्प विभागाकडे होता. या निधीतून मनमाड महामार्ग दुरुस्त करण्यात येत असून, हा निधीही तोकडा आहे. त्यामुळे खड्डे बुजविण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्यावर शासनाकडून काय निर्णय होतो, त्यावरच या महामार्गाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

 मनमाड महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा जागतिक बँक प्रकल्प विभागाचा प्रयत्न आहे. नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे जागतिक बँकेचे प्रकल्प अधिकारी राजगुरु यांनी सांगितले.

 खड्डे दुरुस्ती का होत नाही.
सुप्रिम कंपनीचा टोल बंद केल्याने रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला. प्रशासनाने कार व जीपच्या बदल्यात मिळणा-या अनुदानातून डांबरीकरणाचा जून २०१८ मध्ये कार्यारंभ आदेश दिला़. संबंधित ठेकेदाराने राहुरी येथून काम सुरूही केले होते. परंतु, खड्डे बुजविण्याचाच खर्च अधिक असल्याने त्यांनीही काम सोडले. तेव्हापासून हे काम रखडले असून, पावसाळ्यात आणखी खड्डे पडले. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या अधिका-यांवर टीका होऊ लागल्याने अधिका-यांनी मुरुम टाकून खड्डे बुजविले. परंतु, मुरुमामुळे धूळ झाली़ खड्डे बुजविण्यासाठी २ कोटींचा प्रस्ताव या विभागाने तयार केला आहे. पण, त्यासाठी पैसे कोण देणार हा प्रश्नही होताच. तो खासदार डॉ़. सुजय विखे यांच्या बैठकीत सोडविण्यात आला़.