दुसऱ्या राज्यात वाहन हस्तांतरणासाठी मात्र एनओसीची अट पूर्वीप्रमाणे राहणार आहे. केवळ राज्यांतर्गत ही अट शिथिल करण्यात आलेली आहे. वाहन विक्रीचा व्यवहार झाल्यानंतर वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. एनओसाठी शासनाची अधिकृत शुल्क नव्हते; मात्र काही ठिकाणी मध्यस्ती म्हणून काम करणारे एजंट नागरिकांकडून एनओसाठी पैशांची मागणी करायचे. आता ही अटच शिथिल केल्याने वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. वाहन हस्तांतरणासाठी पूर्वीप्रमाणे इतर अर्जाची प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
वाहन हस्तांतरणासाठी आता नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करताना मात्र सदर वाहनावर कुठल्याही फायन्सासचे कर्ज असू नये, तसेच इतर सर्व कागदपत्रे बरोबर असणे गरजेचे आहे.
- दीपक पाटील, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अहमदनगर.