वनजमिनीवर कसणाऱ्यांची नावे लागावीत

चुकीच्या पद्धतीने अपात्र केलेल्या वन दाव्यांच्या पुन्हा सुनावण्या घ्याव्यात, यासाठी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी किसान सभेने केली होती. राज्यपालांनी यानुसार अपात्र दावेदारांना संबंधित आयुक्तांकडे अपिल दाखल करण्याची संधी दिली होती. अहमदनगर जिल्ह्यात किसान सभेच्या पुढाकाराने यानुसार एक हजार एकशे पन्नास अपिले दाखल करण्यात आली होती. किसान सभेच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे या अपिलांची सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात सुरू करण्यात आलेल्या या सुनावण्यांच्या पहिल्या टप्प्यात सातेवाडी, कोथळे, पिंपरकणे, चिचोंडी या गावातील दाव्यांच्या सुनावण्या संपन्न झाल्या. सुनावणी घेताना कागदोपत्री पुराव्यांचा आग्रह न धरता कसत असलेल्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा व सभोवतालची वस्तुनिष्ठ भौतिक परिस्थिती यावरच दाव्याचा विचार करावा.

बिगर आदिवासींच्या वन दाव्यांबाबत तीन पिढ्यांचा जमीन कसण्याचा पुरावा नव्हे, तर तीन पिढ्यांचा रहिवासी पुरावा ग्राह्य धरून जमीन नावावर करावी अशी मागणी यावेळी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने अपील अधिकाऱ्यांकडे केली. अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, जिल्हा सचिव नामदेव भांगरे, किसान सभेचे राजाराम गंभीरे, शिवराम लहामटे, गणपत मधे, एकनाथ मेंगाळ, अजित भांगरे उपस्थित होते.