पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन

पहिल्या टप्प्यात लसीकरणाचे काम बंद करण्यात आले असून ऑनलाईन मासिक व वार्षिक अहवाल देणे, आढावा बैठकींना उपस्थित न राहणे, सर्व शासकीय व्हाॅट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर पडणे या स्वरूपाचे आंदोलन १५ जूनपासून सुरू करण्यात आले आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात २५ जून रोजी राज्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांना निवेदने देण्यात येणार असून १६ जुलैला आंदोलनाचा तिसरा टप्पा असेल. यानंतरही प्रशासनाकडून दाद न मिळाल्यास काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर सोनावळे यांनी दिला आहे.

आंदोलनाबाबत संघटनेने जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर सोनावळे, सचिव डॉ. नितीन निर्मळ, राज्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर गांगर्डे, डॉ. गंगाधर निमसे, डॉ. संजय कढणे, डॉ. बाळासाहेब वाघचौरे, डॉ. सुधाकर लांडे, डॉ. दत्तात्रय जठार, डॉ. संतोष साळुंखे, डॉ. उमेश पंडुरे, डॉ. दिनेश क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुधन विकास अधिकारी गट अ सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणे, पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) गट अ पंचायत समिती या पदनामात बदल करणे पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या तिसऱ्या कालबद्ध पदोन्नतीच्या वेतन निश्चितीत सुधारणा करणे, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांच्या धर्तीवर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतनातून कायम प्रवासभत्ता मंजूर करावा, पदविका प्रमाणपत्र धारकांची अर्हता भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ च्या पहिल्या अनुसूचित समाविष्ट करून शासन अधिसूचना दि २७ ॲागस्ट २००९ रद्द करून सुधारित अधिसूचना निगर्मित करणे, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित करून विमा सुरक्षा व आवश्यक सेवेतील सुविधा मिळाव्यात, राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची पदे त्वरित भरणे, राज्यात बारावीनंतर ३ वर्षाचा पशुसंवर्धन विषयक पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत, पशुधन पर्यवेक्षक ते सहायक पशुधन विकास अधिकारी पदोन्नती देणे, राज्य शासनाच्या अंतर्गत कार्यरत सहायक पशुधन विकास अधिकारी पदाचा विभागनिहाय असमतोल दूर करावा अशा मागण्यांसाठी सदर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

--------

फोटो - १७व्हेटरनरी निवेदन

पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गुरुवारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांना निवेदन देण्यात आले.