महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांची चौकशी पूर्ण; अहवाल शासनाला सादर

महात्मा फुले कृषी विद्यापिठाचे कुलसचिव सोपान कासार यांचा कार्यकाल २६ फेबुवारी २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. तरी देखील कासार यांचे कामकाज सुरू आहे. कुलसचिव वादाच्या भोव-यात सापडले आहेत. त्यांची २४ फेबुवारीपासून सुरू झालेली चौकशी संपली आहे. महाराष्ट्र  राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ़ हरिहर कौसडीकर यांनी राज्य शासनाला चौकशीचा अहवाल सादर केला आहे. 

राहुरी : महात्मा फुले कृषी विद्यापिठाचे कुलसचिव सोपान कासार यांचा कार्यकाल २६ फेबुवारी २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. तरी देखील कासार यांचे कामकाज सुरू आहे. कुलसचिव वादाच्या भोव-यात सापडले आहेत. त्यांची २४ फेबुवारीपासून सुरू झालेली चौकशी संपली आहे. महाराष्ट्र  राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ़ हरिहर कौसडीकर यांनी राज्य शासनाला चौकशीचा अहवाल सादर केला आहे. 
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या वादग्रस्त कुलसचिवांच्या गोपनीय चौकशीला २४ २६ फेबुवारीपासून पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर यांच्यासमोर चौकशी सुरू झाली होती. कुलसचिवांच्या विरूध्द तक्रारदारांनी पुराव्यासह माहिती सादर केली आहे़. अहवाल गोपनीय असल्याने राज्य शासनाने कुलसचिवांबद्दल घेतलेला निर्णय नजिकच्या काळात  उघड होणार आहे़.
नाशिक जिल्हा पुनर्वसन अधिकारीपदी कार्यरत असताना सोपान कासार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दोनदा कारवाई केली होती. लाचखोर असल्यानंतर विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी नियुक्ती होत नाही़. कुलगुरूनंतर दुसºया क्रमांकाचे महत्वाचे पद असताना अशी नामुष्की पहिल्यांदाच उद्भवली आहे़. कुलसचिवपदासाठी मंत्रालयातून लॉबींग झाली होती, अशी चर्चा विद्यापीठाच्या वर्तुळात अनेकदा झाली होती़. विद्यापीठातील बदल्यांच्या प्रकरणामुळेही फुले विद्यापीठाचे नाव चर्चेत आले होते़.
गेल्या आठवडयात कुलसचिव सोपान कासार यांच्यावर राहुरी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे कासार यांना अटक होऊ शकते असे सुूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे सध्या ते नॉटरिचेबल असल्याचे समोर आले आहे़.
कुलसचिव सोपान कासार यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे़. तक्रारदारांनी यासंदर्भात पुरावे सादर करून माहिती दिली आहे़. तयार करण्यात आलेला अहवाल सोमवारी (दि.२ मार्च) मंत्रालयात सादर करण्यात आला आहे़. माहिती गोपनीय असल्याने यासंदर्भात अधिक बोलणे सध्या उचित नाही़. यासंदर्भात शासन निर्णय घेईल, असे महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे संचालक डॉ़हरिहर कौसडीकर यांनी सांगितले.