‘लोकमत’ स्टिंगवर शिक्कामोर्तब : टँकर संस्थांना दहा लाखांचा दंड

पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या टँकरमध्ये अनियमितता होत असल्याची बाब दोन महिन्यापूर्वी ‘लोकमत’ने स्टिंग आॅपरेशन करून निदर्शनास आणली.

अहमदनगर : पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या टँकरमध्ये अनियमितता होत असल्याची बाब दोन महिन्यापूर्वी ‘लोकमत’ने स्टिंग आॅपरेशन करून निदर्शनास आणली. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित टँकर संस्थांवर दहा लाखांची दंडात्मक कारवाई केली आहे. ही रक्कम त्यांच्या बिलातून कपात होणार आहे.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या टँकरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याने लोकांना वेळेत पाणी मिळत नव्हते. त्यामुळे ‘लोकमत’ टीमने जिल्हाभरातील टँकरची तपासणी केली. यात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळल्या. बºयाच टँकरला जीपीसएस यंत्रणाच नव्हती. टँँकरच्या खेपांचा हिशोब ठेवण्यासाठी असलेले लॉगबुकच टँकरचालक भरत नव्हते. काही लॉगबुकवर पाणीपुरवठा समिती सदस्यांच्या सह्या नव्हत्या. काही ठिकाणी मंजूर खेपांपेक्षा कमी खेपा होत होत्या. काही गावांत तलाठी, ग्रामसेवकांचे या प्रक्रियेवर नियंत्रण नव्हते. काही टँकरचे वजन प्रमाणित केलेले नव्हते, तर अनेक ठिकाणी ठरवून दिलेल्या उद्भवाऐवजी दुसºयाच उद््भवावरून दूषित पाणी भरले जायचे. टँकरच्या जाताना-येतानाच्या नोंदी नाहीत. ग्रामसेवक, तलाठी मुख्यालयात नाहीत, अशा अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या.
या स्टिंगमुळे टँकर ठेकेदारांत खळबळ उडाली. शासकीय अधिकारीही खडबडून जागे झाले. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने तपासणी पथके तयार करून काही गावांत जात टँकरमधील अनियमितता पडताळून पाहिली असता, त्यातही तथ्य आढळले.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिका-यांना याबाबत टँकर संस्थांवर दंडात्मक कारवाई निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार गटविकास अधिका-यांनी टँकर संस्थांवर जबाबदारी निश्चित करून तो अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवला. २९ जून रोजी जिल्हाधिका-यांनी आदेश काढत या टँकर संस्थांना १० लाख ४३ हजार ३४२ रूपयांचा दंड केला आहे.