नगरला २,५१६ कोटींचा कर्जपुरवठा

अहमदनगर : पाऊस लांबल्यामुळे चालू अर्थिक वर्षांत नगर जिल्ह्यासाठीच्या पीक कर्जात मोठी वाढ करण्यात आली असून,खरीप व रब्बी पिकांसाठी दोन हजार ५१६ कोटींचा कर्जपुरवठा करण्यास पीक कर्जपुरवठा करण्यास सहकार खात्याने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली़
राज्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे़ दुष्काळ निवारणासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे़राज्यातील २२ जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे सावट असून, १ हजार ५५० टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे़ जानेवारी व फेबु्रवारीमधील गारपीटग्रस्तांना ५ हजार ५०० कोटींची नुकसान भरपाई देण्यात येणार असून, ही मदत बँकेत जमा करण्यात आली आहे़पीक उभे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाची आवश्यकता आहे़ शेतकऱ्यांची ही गरज लक्षात घेऊन तीन वर्षातील कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे़ कर्जफेडीची मुदत येत्या डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली असून, नगर जिल्ह्यासाठी दोन हजार ५१६ कोटींचा कर्जपुरवठा केला जाणार आहे़ शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी पिके उभे करण्यासाठी हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे पाटील म्हणाले़
खरीप पिकासाठी १ हजार ७०० कोटी कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे़ तर रब्बीच्या पिकासाठी ८२६ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे़मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून १ हजार १३ कोटी, राष्ट्रीयकृत बँकांतून १४५ कोटी आणि ग्रामीण बँकांकडून ४२५ कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला जाईल़ कर्ज वितरणाबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत़ बँकांकडे कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याने कर्ज वितरणात अडचणी येत आहेत़ त्यामुळे महाराष्ट्र बँकेला कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत़ या बँकेच्या राज्यात आणखी २ हजार शाखा सुरू करण्याचेही ठरले आहे़ नवीन शाखा सुरू झाल्यास कर्ज वितरणात अडचण येणार नाही, असा विश्वास पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला़ (प्रतिनिधी)
सावकारी कायद्यात सुधारणा
१५ वर्षापूर्वीच्या मालमत्ता मूळ मालकाला परत
सावकारीसाठी परवाना बंधनकारक
व्याज आकारणीवर मर्यादा
विना परवाना सावकारांवर गुन्हा दाखल करणार
मल्टीस्टेटला चाप
राज्यात मल्टीस्टेटची नोंदणी करण्यात आली आहे़ केंद्र सरकारकडून त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे़ काही सहकारी कारखानेही मल्टीस्टेट करण्यात आले आहेत़ मल्टीस्टेटला कुणाचेच नियंत्रण नको आहे़ त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याने यापुढे केंद्र सरकारने मल्टीस्टेटला मान्यता देऊ नये,अशी मागणी करण्यात आली आहे़
पुढील तीन महिन्यांचा कृती आराखडा
राज्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे़ साधारण ३० जूनपर्यंतच टंचाईबाबत उपाय योजना केल्या जातात़ परंतु पाऊस न पडल्याने त्याला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, चार दिवसांत पुढील तीन महिन्यांचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले़
पतसंस्थांच्या वसुलीसाठी कठोर निर्णय
येथील रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्थेची माहिती घेतली आहे़ या पतसंस्थेची वसुली होत नाही़ त्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ राज्यातील इतर पतसंस्थांची यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही़या पुढे पतसंस्थांना मंजुरी नाकारण्यात आली आहे़ पतसंस्थेतील गैरव्यवहार व वसुलीबाबत कठोर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले़