लाखो रुपयांचे साहित्य गोदामात पडून
By Admin | Updated: April 2, 2016 00:35 IST2016-04-02T00:30:32+5:302016-04-02T00:35:43+5:30
ज्ञानेश दुधाडे, अहमदनगर जिल्हा परिषदेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनाची अंमलबजावणी आणि विविध खरेदीवरून वादंग सुरू आहे.

लाखो रुपयांचे साहित्य गोदामात पडून
ज्ञानेश दुधाडे, अहमदनगर
जिल्हा परिषदेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनाची अंमलबजावणी आणि विविध खरेदीवरून वादंग सुरू आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रशासनाने तालुकास्तवर केलेल्या गोदाम तपासणीत लाखो रुपयांचे साहित्य धूळखात पडून आहे. या साहित्यात कडबाकु ट्टी, झेरॉक्स मशीन, पिको फॉल मशीन, मुला-मुलींच्या सायकल, वीजेवर चालणारी पाण्याची मोटार, पीव्हीसी पाईप, पत्रे, पाईप फवारणी पंप यासह अन्य साहित्याचा समावेश आहे. लाभार्थ्यांकडून मागणी नसतांना कशासाठी या साहित्याची खरेदी झाली? हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे. वर्षानुवर्षे साहित्य पडून असताना प्रशासन काय करतेय हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत समाज कल्याणसह अन्य विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनाची अंमलबाजवणी आणि विविध खरेदीवरून वादंग सुरू आहे. आर्थिक वर्ष संपत असतांना प्रशासनाने आणि विविध विभागाकडून जाणिवपूर्वक वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या खरेदीची प्रक्रिया लांबवण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेतही हा विषय गाजलेला आहे. मात्र, या पूर्वी राबवण्यात आलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची स्थिती आणि तालुकास्तवरावर शिल्लक असणाऱ्या साहित्याचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न प्रशासानाने केला.
२०१२-१३ पासून अनेक विभागाचे साहित्य गोदाम धूळखात पडून आहे. समाज कल्याण आणि कृषी विभागासह अन्य वैयक्तिक लाभ देणाऱ्या विभागातील साहित्याचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेत काही महिन्यांपासून या विषयांवरून चांगलेच रणकंदन सुरू आहे. प्रशासनाने तालुकास्तरावर केलेल्या गोदाम तपासणीत तालुकास्तरावरून शिल्लक असणाऱ्या साहित्याची विभागनिहाय आकडेवारी पाठवण्यात आलेली आहे. यात संबंधित साहित्य लाभार्थ्यांपर्यंत का पोहचले नाही, याबाबत विचारणा केली असता, अनेक ठिकाणी संबंधित साहित्याला मागणी नाही, बाजारभावापेक्षा जि.प.च्या साहित्याचा दर अधिक आहे, २०१२ पासून आजपर्यंत वाटप सुरू आहे, आदी शेरा तालुकास्तरावरून पाठवण्यात आलेला आहे. प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे शासनाचे लाखो रुपये पाण्यात गेले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी
१५ एप्रिलपर्यंत हे साहित्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याचे आदेश दिले आहेत.