शिवाजी पवारश्रीरामपूर : आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमातीच्या दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनींना प्रती दिन एक रुपया उपस्थिती भत्ता दिला जातो. १९९२ पासून आजतागायत या प्रोत्साहन भत्त्यात कोणतीही वाढ झालेली नसताना हा रुपयादेखील वेळेवर मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. सरकारने ही थट्टा थांबवावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतले. त्यानुसार प्राथमिक शाळेत जाणा-या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण थांबविण्यासाठी व त्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातींमधील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील मुलींच्या पालकांना प्रती दिन एक रुपया देण्याचे ठरले. आश्रम शाळेतील मुलींनादेखील यात सामावून घेण्यात आले.विशेष बाब म्हणजे क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने सुरू केलेल्या योजनेचे हे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. फुले यांच्याच जन्मदिनी त्यास मंजुरी देण्यात आली होती. पालकांना अथवा मुलींना त्याच एक रुपयांतून आजही प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार ठरला आहे.
‘भत्ता नको पण...’
पंचायत समितीत योजनेचा आढावा घेतला असता सन २०१४-१५च्या शैक्षणिक वर्षासाठी १ लाख ७० हजार रुपये मिळाल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, अनुसूचित जाती तसेच भटक्या जमातीमधील मुलींचे पैसे अजूनही प्राप्त झालेले नसल्याचे समोर आले. वर्ष संपल्यानंतरही पैसे येत नसल्याची बाबही समोर आली. मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुखांपासून ते शिक्षणाधिकाºयांपर्यंत यासाठी कराव्या लागणा-या कागदी घोड्यांमुळे तर ‘भत्ता नको पण...’ म्हणण्याची वेळ आली आहे.
शिष्यवृत्तीतही जाचक अटी
आदिवासी शिष्यवृत्तीसाठी पालकांना अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खाते, तहसीलदारांकडील जातीचे दाखले, त्यांच्याकडील उत्पन्नाचा दाखला, आधारशी संलग्नता यामुळे यामुळे प्रस्ताव तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता होत नसल्याची ओरड शिक्षकांमधून होत आहे.
मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन भत्ता द्यावा लागतो, ही बाबच दुदैवी आहे. वर्षाला मिळणा-या दोनशे रुपयांसाठी बँकेत खाते उघडावे लागते व ते पैसेदेखील मिळत नाही, हा प्रकार संतापजनक आहे.-स्मिता पानसरे, शिक्षिका.