विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देणे ही शासनाची जबाबदारी

संगमनेर : मागील अनेक वर्षे विनाअनुदानित शाळांवर अनेक शिक्षक व कर्मचारी विनावेतन काम करीत आहेत. शासनाचे सर्व निकष व गुणवत्ता पूर्ण करूनही या शाळांना अनुदान मिळालेले नाही. या शाळांना अनुदान देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या तपासणी समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारत तातडीने सर्व विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आ. डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच शाळांना अनुदान देण्याबाबत स्वेच्छा निर्णय जाहीर केला. यावर बोलताना आ. डॉ. तांबे म्हणाले, महाराष्ट्रात सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारने बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफतच दिले पाहिजे. म्हणून, अनुदान देण्याबाबत कोणताही स्वेच्छा निर्णय घेण्याऐवजी सर्व विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांना तातडीने व प्राधान्याने अनुदान द्यावे. शिक्षणाबाबत समाजामध्ये दोन स्तर निर्माण झाले आहेत. श्रीमंतांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या उच्चभ्रू शाळेत शिक्षण घेत आहेत. मात्र, गोरगरीब व ग्रामीण भागातील मुले ही विनाअनुदान शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच महसूलमंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली तपासणी समिती तयार केली. या समितीने केलेल्या सर्व शिफारसी सरकारने तातडीने स्वीकारून सर्व विनाअनुदानित शाळांना नव्याने कोणतीही तपासणी न करता विनाअट अनुदान द्यावे, असे तांबे यांनी म्हटले आहे.

............

मागील सरकारने टाकल्या जाचक अटी

या शाळांना अनेक वर्षे अनुदान नसल्याने या शाळांमधून शिकविणारे शिक्षकही विनावेतन काम करीत आहेत. या शिक्षकांच्या वेतनासाठी व शाळेच्या गुणवत्तेसाठी वारंवार शासनाकडे अनुदानासाठी मागणी केली असून शासनाने ते मान्यही केले होते. मात्र, मागील सरकारने अत्यंत जाचक अटी लादल्याने या शाळांना अनुदान मिळू शकले नाही. याबाबत अनेकवेळा शाळांच्या तपासण्या केल्या गेल्या. मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.