कृषी कायद्यांवरील समितीचा अहवाल दडपून ठेवणे अयोग्य

अहमदनगर : दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी बांधव ठाण मांडून असताना अभ्यास समितीचा अहवाल एवढ्या दिवस दडपून ठेवणे योग्य होणार नाही. हा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करून त्यावर चर्चा करावी. चर्चेतून जो निष्कर्ष निघेल त्याची अंमलबजवणी करावी, अशा आशयाचे पत्र समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पाठविले आहे.

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मंजूर झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते तीन कायद्यांना स्थगिती देऊन त्यावर अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने त्यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. मात्र त्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. त्यावर बोलताना शेतकरी नेते तथा समितीचे सदस्य घनवट म्हणाले, दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या नऊ महिन्यांपासून शेतकरी बांधव आंदोलन करत आहेत. त्यावर तोडगा निघावा, यासाठी सर्वेाच्च न्यायालयाने स्वत:हून चार सदस्यांची अभ्यास समिती नियुक्त केली. या समितीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दोन महिने अभ्यास केला. गेल्या १९ मार्च २०२१ रोजी अहवाल समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. अहवाल सादर करून पाच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटून गेला. शेतकऱ्यांचे आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. समितीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला गेला नाही. त्यामुळे त्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा होऊ शकली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न जैसे थे आहेत. शेतकरी घरदार सोडून रस्त्यावर उतरलेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची निकड लक्षात घेऊन न्यायालयाने अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा. तसेच अहवाल चर्चेसाठी सार्वजनिक करावा. देशात अनेक तज्ज्ञ आहेत. ते या अहवालावर चर्चा करतील. चर्चेतून जो निष्कर्ष निघेल, त्यानुसार कायदे तयार करून ते पारित करावेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील.

.....

शेतीबाबत योग्य धोरण ठरवावे

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर देशातील विविध संघटना, तज्ज्ञांची मते समितीने जाणून घेतले. तसेच शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन अहवाल तयार केला असून, त्यावर खुली चर्चा व्हावी. समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून शेतीबाबत योग्य धोरण ठरावे, अशीही मागणी घनवट यांच्याकडून करण्यात आली आहे.