विभागीय आयुक्तांची चौकशी नावापुरतीच!

स्वत:च्या कार्यपध्दतीवर स्वत:नेच दिला अहवाल!

संदीप रोडे, अहमदनगर
खोदाकाम प्रकरणातील अनियमिततेबाबत आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून अहवाल मागवून कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पण विभागीय आयुक्तांची चौकशी नावापुरतीच राहिली. आयुक्तांनीच चौकशी अहवाल तयार केल्याने त्यात कोणत्याच चुका दाखविल्या गेल्या नाहीत.
आमदार कर्डिले, राम शिंदे यांनी डिसेंबर २०१३ मध्ये विधानसभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर विभागीय चौकशीचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानंतर नगरसचिव विभागाने विभागीय आयुक्तांना तसे पत्राद्वारे कळविले. विभागीय आयुक्तांनी नगर जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी न करता महापालिका आयुक्तांकडूनच अहवाल मागविला. त्यानुसार आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल दिला. प्रत्यक्षात विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी झालीच नाही. ज्या मजूर संस्थांना कामे दिली गेली त्यासंदर्भात अनेक नगरसेवकांनी तक्रारी नोंदवित चौकशी करून कामे रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतू त्याकडे दुर्लक्ष करत मजूर संस्थांची नियुक्ती ते कार्यरंभ आदेशापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व शासन नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. (समाप्त)
रिलायन्स कंपनीने खोदाई केलेल्या कामाचा अहवाल आयुक्तांना कोणामार्फत पत्र पाठवून घेतला. त्याची माहिती घेऊ. नवीनच पदभार घेतला असल्याने जुन्या कामाविषयी माहिती नाही. पण माहिती घेऊन काही चुका झाल्या असतील तर त्या दुरूस्त केल्या जातील.
-राजेंद्र भोसले,
अप्पर जिल्हाधिकारी
पहिल्या टप्प्यात दहा रस्ता कामांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील दोन कामे पूर्णपणे झाली. पाईपलाईन रोड ते औरंगाबाद हायवे, मराठा मंदिर कॉर्नर ते पानसंबळ हॉस्पिटल या कामाला तर सुरूवातदेखील झालेली नाही. रेल्वे ओव्हर ब्रीज ते कायनेटीक जवळचे काम फक्त तीस टक्के पूर्ण झाले आहे. सातपुते फॉर्म ते भूषणनगर कॉर्नरचे काम निम्मे झाले. प्रोफेसर कॉलनी चौक ते कुष्ठधाम रोडचे काम ९० टक्के झाले. पण आजही त्या रस्त्यावर खड्यांचे साम्राज्य आहे. त्यामुळे कामाबाबत संशय व्यक्त होतो.
चौकशीपूर्वीच प्रस्तावित
आमदार कर्डिले, शिंदे यांच्या तारांकित प्रश्नामुळे विभागीय आयुक्तांची चौकशी सुरू झाली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीच कार्यवाही करू नये असे कळविण्यात आले होते. मात्र फेब्रुवारी २०१४ मध्ये महापौर संग्राम जगताप समन्वय बैठकीत रिलायन्स कंपनीने भरणा केलेल्या रस्त्याच्या संपुर्ण रकमेचा पॅचिंगचा व आसपासचे खराब झालेल्या रस्त्यांचे पृष्ठभागाचे पॅचिंगसह नुतणीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेने काम प्रस्तावित केले आहे. काही कामे संपविण्यात आली आहे. त्यामुळे हे कामच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
 मजूर संस्थेने कोणती कामे करावीत याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतू त्याचे कुठलेही अनुपालन न करता मजूर सहकारी संस्थांमार्फत कामे सुरू आहेत. मजूर संस्थांना डांबरीकरणाचे काम करण्यासाठी डांबराचे प्लॅँट, बाऊजर, रोलर, पेव्हर, यासारखे आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून सदरची कामे करणे आवश्यक आहे. मात्र अशा कुठल्याही प्रकारची यंत्र सामुग्री उपलब्ध नसताना व त्याची कल्पना असून सुध्दा मजूर संस्थेमार्फत काम करून घेणे ही गंभीर स्वरुपाची बाब आहे. मजूर संस्थांनी कामे घेतली पण ते प्रत्यक्षात काम करत नाही. महापालिकेतील डांबरीकरणाचे ठेकेदारच हे काम करत असल्याचे चित्र नगरमध्ये दिसले.