देणग्या, निधी घेणा-या संस्थांनाही माहिती अधिकार लागू करावा-अण्णा हजारे

जनतेच्या देणग्या घेणा-या विविध संस्थांनाही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत घेण्याची आपली मागणी कायम असून सर्वोच्च न्यायालयाने यावरही निर्णय घ्यावा, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले.

पारनेर  : जनतेच्या देणग्या घेणा-या विविध संस्थांनाही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत घेण्याची आपली मागणी कायम असून सर्वोच्च न्यायालयाने यावरही निर्णय घ्यावा, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ‘सरकारी मदत घेणा-या एनजीओ, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये माहिती अधिकार कक्षेत’ या मथळ्याखाली शुक्रवारी ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले़ त्यावर प्रतिक्रिया देताना हजारे म्हणाले,    देशभरातील शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था-एनजीओ यांना माहिती अधिकार कक्षेत आणण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाचे स्वागत आहे. एनजीओ, सामाजिक संस्था, शाळा, रुग्णालय यांना सरकारी निधीतून वेगवेगळ्या प्रकारची मदत दिली जात असते. यातच मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असूनही त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू नव्हता. आता या संस्थांचा माहिती अधिकार कायद्यात समावेश झाला आहे़ यामुळे शासनाने कोणत्या संस्थांना किती व कोणत्या योजनेसाठी निधी दिला, त्याचा खर्च कुठे झाला याची माहिती जनतेला मिळणार आहे़ हा खूप चांगला निर्णय आहे. माहिती अधिकार कायदासाठी संघर्ष करत असतानाच आपण याचा आग्रह धरला होता, असेही हजारे म्हणाले़