इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यानेच लोकायुक्त नियुक्तीकडे दुर्लक्ष : अण्णा हजारे

२०११ च्या लोकपाल आंदोलनामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेत येण्याची संधी जनतेने दिली. परंतु इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यानेच सरकारने सत्तेत येऊन गेल्या चार वर्षांत लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्तीत चालढकल केली,अशी खंत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे.

राळेगण सिद्धी : २०११ च्या लोकपाल आंदोलनामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेत येण्याची संधी जनतेने दिली. परंतु इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यानेच सरकारने सत्तेत येऊन गेल्या चार वर्षांत लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्तीत चालढकल केली,अशी खंत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतक-यांचे प्रश्न, लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ती या मागण्यांसाठी हजारे महात्मा गांधी जयंतीपासून ( दि. २ आॅक्टोबर ) राळेगण सिद्धी येथे उपोषण सुरू करणार आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हजारे यांनी पत्र पाठवून आपली नाराजी व्यक्त केली.
लोकपाल, लोकायुक्त कायदा भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्मितीसाठी एक क्रांतीकारक कायदा आहे. लोकपाल पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, त्यांचे सर्व मंत्री, सर्व खासदार, क्लास एक ते चार मधील सर्व अधिकारी यांची पुराव्यांच्या आधारावर लोकपाल, लोकायुक्त चौकशी करू शकतात. यापुर्वी सर्व अधिका-यांच्या संपत्तीचा तपशील देणे आवश्यक होते. खासदार, आमदार यांच्या सारख्या लोकप्रतिनिधींना संपत्तीचा तपशील द्यावा लागत नव्हता. परंतू आता लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यामध्ये लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक वर्षी आपल्या संपत्तीचा तपशील द्यावा लागेल. ज्या प्रमाणे केंद्रात लोकपालांना अधिकार आहेत. त्या प्रमाणे राज्यात लोकायुक्तांना अधिकार आहेत. यामुळे हा कायदा क्रांतीकारक आहे. केंद्रामध्ये आपल्या पार्टीच्या सरकारने निवडणूकीच्या वेळी आम्ही सत्तेवर आलो तर लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती करण्याचे आश्वासन देऊनही चार वषार्नंतर ही लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती झाली नाही.
केंद्र सरकारने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा झाल्यानंतर लोकपाल कायदा कमजोर करणारे बिल दि. २७ जुलै २०१६ रोजी संसद मध्ये ठेऊन एकाच दिवसात पास झाले. दि. २८ जुलै २०१६ रोजी बिल राज्यसभेत गेले व एकाच दिवसात पारित झाले. आणि २९ जुलै २०१६ रोजी राष्ट्रपती महोदय यांची स्वाक्षरी झाली. सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यानेच लोकपाल, लोकायुक्त कायदा कमजोर करणारा कायदा केंद्र सरकार तीन दिवसात पास करते आणि लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती चार वर्षात होत नाही. सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यानेच लोकपाल लोकायुक्त नियुक्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका हजारे यांनी केली आहे.

पंतप्रधानांना लिहिले ३० वेळा पत्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मंत्रीमंडळाचे पदग्रहण झाल्यानंतर लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांना दि. २८ आॅगस्ट २०१४ रोजी पहिले पत्र लिहिले होते. त्यानंतर ३० वेळा पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हे आमचे सरकार काय करत आहे, इतकेच पत्रात लिहित आहेत. परंतु, गेल्या ४ वर्षांनंतरही अद्यापही लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ती केली नाही, अशी नाराजी अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.