निळवंडे कालव्यासाठी पाचशे कोटी कसे देणार? साई संस्थानच्या नियोजित प्रकल्पांवर टांगती तलवार

भाविकांच्या दातृत्वातून साईसंस्थानची तिजोरी श्रीमंत झाली आहे. सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या व नियोजित प्रकल्पांचा विचार करता कामगारांच्या पगाराचाही प्रश्न निर्माण होईल, अशी गंभीर परिस्थिती आहे. पाचशे कोटी निळवंडे कालव्यांना देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. 

प्रमोद आहेर । शिर्डी : भाविकांच्या दातृत्वातून साईसंस्थानची तिजोरी श्रीमंत झाली आहे. सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या व नियोजित प्रकल्पांचा विचार करता कामगारांच्या पगाराचाही प्रश्न निर्माण होईल, अशी गंभीर परिस्थिती आहे.सध्या संस्थानकडे विविध बँकामध्ये २२०० कोटींच्या ठेवी आहेत. यातून मिळणा-या व्याजावर कर्मचा-यांचे पगार होतात. संस्थानच्या सध्याच्या सहाशे कोटी रुपयांच्या उत्पन्नात या व्याजाचा हिस्सा पंचवीस टक्के आहे. सध्या संस्थानचा ११२ कोटींची दर्शनबारी, २१८ कोटींचा शैक्षणिक संकुल व २५ कोटींचा रूग्णालय विस्तारीकरण प्रकल्प सुरू आहे. पाचशे कोटी निळवंडे कालव्यांना देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. संस्थानला आयकर विभागाकडून ४०० कोटी दंडाची नोटीस आलेली आहे.शिर्डी व संस्थानला उर्जितावस्था आणू शकणारा साईसृष्टी प्रकल्प कन्सल्टंट नेमण्याच्या टप्प्यावर आहे. त्यासाठी दोनशे कोटी अपेक्षित आहेत़ रूई शिवारात लवकरच वीस एकर जागा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पंधरा कोटी रूपये लागणार आहेत. या लगत संस्थानची पंधरा एकर जागा आहे. येथे चारशे कोटी खर्चून सुपरस्पेशालिटी रूग्णालयासह संपूर्ण मेडिकल कॅम्पस करण्याचे प्रयोजन आहे.संस्थानच्या प्रसादालयालगत शेती महामंडळाची जागा जवळपास साठ कोटी रूपये खर्चूून खरेदी करण्यात येणार आहे. महामंडळाने हिरवा कंदील दाखवला तर आणखी जागा घेण्याचा प्रस्ताव आहे. नगरपंचायतने शहरातील रस्ते भूसंपादनासाठी दोनशे कोटींची मागणी केली आहे. साईबाबा संस्थान ही परिसराची कामधेनू आहे. कर्मचा-यांच्या बरोबरच हजारोंची रोजी रोटी व करोडोंच्या श्रद्धा संस्थानशी जोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे कोरोनानंतर साईसंस्थान, ग्रामस्थ व परिसरातील नागरिकांना आपल्या जुन्या भूमिकांचा फेर आढावा घेऊन नव्या वाटा शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.आर्थिक मंदीमुळे देणगीदार घटणार    मंदिर सुरळीत होण्यास किती वेळ लागेल, याचा सध्या अंदाज नाही. त्यातच जागतिक आर्थिक मंदीमुळे देणगीवरही परिणाम होऊ शकतो़. संस्थानचे सध्या सुरू असलेले व नियोजित प्रकल्प मार्गी लागले तर तिजोरीत अवघे शंभर कोटीही राहतील की नाही, याबाबत शंका आहे. अशावेळी संस्थानवर केवळ पगार कपातीची नाही तर तिरूपती संस्थानप्रमाणे कामगार कपातीची वेळ येऊ शकते. सध्या संस्थानचा आस्थापना खर्च दहा टक्क्यापेक्षा अधिक असल्याचे संस्थानचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सांगितले.