आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचे वाभाडे

अहमदनगर : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या १५ दिवस आधी दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी मंजूर करून तो तालुकास्तरावर पाठविण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही हा निधी ग्रामपंचायत स्तरावर पोहचलेला नाही. यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांमुळे हा निधी रखडला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.
नूतन जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली स्थायी समितीची बैठक झाली. यात सदस्य बाळासाहेब हराळ आणि राजेंद्र फाळके यांनी हा विषय उपस्थित केला. महिनाभरापूर्वी दलित वस्ती सुधार योजनेचा विषय चांगलाच गाजला होता. जिल्हास्तरावरून चुकीच्या निकषांच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात आले असल्याचा आक्षेप यावेळी घेण्यात आला होता.
त्यावेळी समाजकल्याण अधिकारी प्रदीप भोगले यांना लक्ष करण्यात आले होते. त्यानंतर योजनेच्या आराखड्यात बदल करण्यात आला. तसेच निधी मंजूर करून तातडीने तालुकास्तरावर पाठविण्यात आला. मात्र, महिनाभरानंतर हा निधी आहे, त्या ठिकाणी पडून आहे. यामुळे संबंधीतांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात वैद्यकीय जात नाहीत. त्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी काय परिस्थिती आहे, याची कल्पना नाही. अनेक ठिकाणी पिण्याचे पाणी नाही. यामुळेच नगर तालुक्यात डेंग्यूच्या साथीचा उद्रेक होऊन आरोग्य विभाग गाफील राहिले असल्याचा आरोप हराळ यांनी केला. त्यावर प्रत्येक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांतून एकदा प्रत्येक उपकेंद्रात उपस्थित राहणे सक्तीचे करण्यात आले.
बैठकीला नूतन सभापती मीरा चकोर, सदस्य विठ्ठलराव लंघे, सत्यजित तांबे, सुजित झावरे गैरहजर होते. तर उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती नंदा वारे, शरद नवले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)