गारपीट अनुदान म्हणजे धूळफेक

अहमदनगर : केंद्र आणि राज्य सरकारने गारपीटग्रस्तांना केलेली मदत, दिलेले अनुदान ही जनतेच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आहे. अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रभाव किती पडला हेच कळाले नाही. यामुळे योजनेचे नव्याने मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस माजी मंत्री गोविंदराव आदिक यांनी व्यक्त केले.
नगरच्या शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत आदिक बोलत होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये जनतेने स्पष्ट कल दिलेला आहे. त्यावर चर्चा करणे चुकीचे असून जनतेच्या मतांचा आदर करणे आवश्यक आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे. आठ दिवसात त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन होता कामा नये.
लोकसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षाच्या अजेंड्यातून शेतकरी आणि कामगार गायब होते. सत्ताधारी किंवा विरोधक यापैकी कोणीच या दोन्ही घटकांकडे लक्ष दिलेले नाही. राज्यातील सत्ताधारी पराभवाने पुरते खचून गेले असून यामुळे महाराष्ट्र कृषक समाज या संघटनेच्या माध्यमातून शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्नांसाठी लढा उभारण्यात येणार असल्याचे आदिक यांनी स्पष्ट केले.
कृषक समाज संघटना ही बिगर राजकीय संघटना असून त्यात केवळ सामान्यांचे हित पाहण्यात येणार आहे. यासाठी वेळप्रसंगी राज्यातील सत्ताधार्‍यांशी वैचारिक संघर्ष करण्यात येणार आहे. यासाठी लवकरच राज्यातील सर्व पदाधिकार्‍यांचे दोन दिवस मंथन शिबिर नेवासा तालुक्यातील देवगड या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी भ्रष्टाचार, महागाई, रस्ते, मध्यमवर्गीय यांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. मात्र, शेतकरी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय त्यांच्या आत्महत्येवर कोणीच बोलले नाहीत. यामुळे आपण कृषक समाजाच्या माध्यमातून लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यावेळी दादा कळमकर, विनायक देशमुख, डि. एम. कांबळे, वसंत मनकर आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

वेळ आल्यास राष्ट्रवादीशीही लढाशेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्नावर पक्षाच्या व्यासपीठावर मांडले होते. मात्र, त्यास पक्षाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या दोन घटकांना प्राधान्य मिळाले नसल्याने आता वेळ आल्यास काँग्रेस आणि स्व पक्षासोबत वैचारिक पातळीवर लढणार असल्याचे आदिक म्हणाले.
सरकार योजनेची घोषणा करते. मात्र, तळागाळाजील यंत्रणा काम करत नाही. हाच अनुभव राजीव गांधी जीवनदायी योजना आणि अन्य योजनांच्याबाबत आला आहे.