जामखेड : सरकारला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे तीनशे कोटी रुपये देण्यासाठी पैसे नाहीत. जिल्हा विभाजनासाठी किती पैसे लागतात, तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ही महत्त्वाची पदे प्रभारी ठेवायची का? जिल्हा विभाजनाचा सामाजिक फायदा काय, याचा अभ्यास पालकमंत्री राम शिंदे यांनी करावा आणि मगच जिल्हा विभाजनाबाबत बोलावे, असे जाहीर आव्हान युवक नेते व जनसेवा फाउंशनचे अध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले.जामखेड तालुक्यातील राजकीय पदाधिकारी यांची पालकमंत्र्यांबरोबर कोणाची सेटिंग आहे. याचे आपल्याकडे रेकॉर्डिंग आहे. वेळ आल्यावर उघड करू, असा दम त्यांनी कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहणा-या राष्ट्रवादीच्या नेते व कार्यकर्ते यांना दिला आहे. जामखेड येथे जनसेवा संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन शुक्रवारी सुजय विखे यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक अंबादास पिसाळ होते. यावेळी तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष सुधीर राळेभात,अंकुश ढवळे, अरुण वराट, बंकटराव बारवकर, किसनराव ढवळे, भारत काकडे, सुनील शिंदे, गजानन फुटाणे, मकरंद काशिद, अरुण जाधव, विशाल डुचे, मंगला भुजबळ, ज्योती गोलेकर, अरुण जाधव, नगरसेवक अमित जाधव, कैलास वराट, अशोक गिरमे उपस्थित होते.यावेळी डॉ. विखे म्हणाले, मी मूळ राजकारणी नाही. जिल्हा विभाजनावर जिल्ह्यातील एकही पुढारी बोलत नाही. फक्त पालकमंत्री बोलत आहेत. त्यांना विभाजन करून काय साध्य करायचे आहे, तेच कळत नाही. या विषयामुळे शिंदे इतर प्रश्न विसरून गेले आहेत. विभाजन करण्याअगोदर जामखेड तालुक्यातील एमआयडीसी, कुकडीचे पाणी, युवकांना रोजगार, तालुक्यातील प्रमुख कार्यालयांत असणारे प्रभारी अधिकारी राज संपवा व शेतक-यांना कर्जमाफीचे पैसे द्या, असे ते म्हणाले.
एक कोटींचा निधी आणला
मी अजून उमेदवारीची घोषणा केली नाही. माझा पवित्रा सावध राहणार आहे. जनतेला चांगला पर्याय मिळाला तर नक्की जनता स्वीकारते. राजकारणात आश्वासनापलीकडे जाऊन काम केले पाहिजे. आज जामखेडला येत असताना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून एक कोटी निधी आणला आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेची कामे केली जाणार आहेत, असे विखे पाटील म्हणाले.