अपंगांच्या रेशीमगाठींना सरकारचे कन्यादान

मिलिंदकुमार साळवे , श्रीरामपूर
अपंगांशी रेशीमगाठी जुळल्यानंतर त्यांची वीण अधिक घट्ट करण्यासाठी राज्य सरकार अपंग व अपंग नसलेल्या अशा जोडप्याच्या रेशीमगाठींसाठी ५० हजारांचे कन्यादान करणार आहे.
अपंगांना सर्वसाधारण व्यक्तींप्रमाणे कौटुंबिक जीवन जगता यावे, यासाठी अपंग व अपंगत्व नसलेल्या व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन दिल्यास अपंगांशी अपंग नसलेल्या व्यक्ती लग्नगाठ बांधण्यास प्रोत्साहीत होतील, यासाठी आंतरजातीय विवाहाच्या धर्तीवर अपंग व अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीशी अपंगत्व नसलेल्या व्यक्तीने विवाह केल्यास त्या जोडप्यास आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याच्या धर्तीवर आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. १ एप्रिल २०१४ या आर्थिक वर्षापासून नव्याने विवाहित होणाऱ्या जोडप्यांना ही योजना लागू केली आहे. किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या वधू किंवा वराने अपंगत्व नसलेल्या जोडीदाराशी विवाह केल्यास अथवा अपंग नसलेल्या वधू किंवा वराने अपंग असलेल्या वधू किंवा वराशी विवाह केल्यास अर्थसहाय्य मिळेल. त्यानुसार २५ हजार रूपयांचे बचतप्रमाणपत्र, २० हजार रूपये रोख, संसारोपयोगी साहित्य, वस्तू खरेदीसाठी ४५०० रूपये ,स्वागत समारंभाच्या कार्यक्रमाचा खर्च करण्यासाठी ५०० रूपये असे एकूण ५० हजार रूपये मिळणार आहे. मुंबईत सहायक समाजकल्याण आयुक्त, तर इतर जिल्ह्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत योजना राबविली जाईल़ त्यासाठी या कार्यालयातील नमुना अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारे अर्ज, त्या आर्थिक वर्षात वर्षातून दोनदा निकाली काढले जाणार आहेत.
१ एप्रिलपासून होणार अंमलबजावणी
या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१४ पासून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जाणार असून निधीच्या उपलब्धतेनंतरच योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. लाभार्थ्याने योजनेचा दोनदा लाभ घेऊ नये, यासाठी लाभार्थ्यांनी सादर केलेला विवाह नोंदणी दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, अपंग प्रमाणपत्राच्या मूळ प्रतीच्या मागील बाजूस ‘अपंग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आलेले आहे’ असा शिक्का मारण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे या लाभार्थ्यांची माहिती नोंदवहीत ठेवली जाणार आहे. अपंगांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा एक भाग म्हणून ही योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविली जाणार आहे.