अहमदनगर : राज्य सरकार हे मराठा आरक्षणासाठी भांडणा-या संघटनांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा, असे आवाहन करुन माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकावर निशाणा साधला.
नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात विखे पाटील यांनी शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत जी धरसोड झाली, त्याचा परिणाम म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. आता पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचपुढे हे प्रकरण जाणार आहे. आरक्षणासाठी सर्व संघटना एकत्र आल्या तरच सरकार वटणीवर येईल. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार अजिबात गंभीर नाही. मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली उपसमिती नेमली होती. परंतु या समितीतील सदस्यांना किती गांर्भिय आहे ? कारण ते बैठकांना हजर नव्हते. आरक्षणाच्या बाबतीत सध्या काय न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे, हे त्यांना माहिती नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जे सरकारने विशेष वकिल नेमले आहेत, त्यांना फी देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. फी ची तरतूद सरकार करू शकले नाही. सरकार हे वेळकाढूपणा करीत आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार गंभीर नाही, त्यांना आरक्षण द्यायचे नाही, अशी टिकाही विखे यांनी यावेळी केली.
कांदा निर्यातबंदी उठवणे किंवा लावणे, हे आज घेतलेले धोरण नाही. राष्टÑवादीचे नेते शरद पवार यांचे वक्तव्य मी ऐकले आहे. केंद्र सरकार याला जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. पण पवार हे केंद्रीय कृषीमंत्री असताना त्याच्या काळात किती वेळा कांदा निर्यातबंदी करावी लागली, याची त्यांना आठवण कोणीतरी करून दिली पाहिजे. सरकारला त्या-त्या परिस्थितीमध्ये काही निर्णय करावे लागतात, त्यांना याची कल्पना आहे. त्यामुळे केंद्रावर आरोप करून चालणार नाही. निर्यातबंदी करू नये, ही आमची देखील मागणी होती. शेतकºयांच्या शेतीमालाला निर्यातबंदी करावी, ही भूमिका नसावा, या मताचा मी आहे, असेही विखे म्हणाले.