शासनाने थकवले बोंडअळीचे अनुदान

By चंद्रकांत शेळके | Updated: October 16, 2018 15:29 IST2018-10-16T15:25:56+5:302018-10-16T15:29:38+5:30

बोंडअळीच्या दंशाने आधीच गहाळ झालेल्या शेतकऱ्याला आता सरकारच्या अनास्थेचा फटका बसत आहे.

 Government subsidized bollwind | शासनाने थकवले बोंडअळीचे अनुदान

शासनाने थकवले बोंडअळीचे अनुदान

चंद्रकांत शेळके 
अहमदनगर : बोंडअळीच्या दंशाने आधीच गहाळ झालेल्या शेतकऱ्याला आता सरकारच्या अनास्थेचा फटका बसत आहे. जिल्ह्यासाठी तिस-या टप्प्यात येणारे तब्बल ३७ कोटी रूपयांचे बोंडअळी अनुदान गेल्या महिन्यापासून सरकारने थकवले आहे. त्यामुळे ऐन दुष्काळात तेरावा महिना पाहण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे.
गतवर्षी बोंडअळीमुळे कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. या कपाशीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाईपोटी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडून १५७.२३ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली. हे अनुदान तीन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यापैकी दोन हप्त्यापोटी ८३ कोटी ७२ लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले. त्यातील ८३ कोटी ५१ लाख रूपयांचे वाटप करण्यात आले. (२० लाखांचे वाटप अद्याप बाकी आहे.) परंतु तरीही अनेक गावे अनुदानापूसन वंचित राहिल्याने जिल्हा प्रशासनाने तिस-या टप्प्यासाठी ३७.६४ कोटी रूपयांची वाढीव मागणी २१ सप्टेंबर रोजी शासनाकडे कळवली आहे. मात्र मागणी करून आता महिना होत आला तरी या अनुदानाबाबत काहीच हालचाल नसल्याने शेतकरी अनुदानाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
खरीप हंगाम संपला, तरी देखील मागील वर्षीच्या नुकसान भरपाईपोटी मिळणारे बोंडअळी अनुदान अजून मिळाले नाही. पाऊस नसल्यामुळे या हंगामातील पिके हातची गेली आहेत. या परिस्थितीमध्ये बोंडअळी अनुदान हा शेतकºयांसाठी आधार ठरणार होता. मात्र, आता रब्बी हंगाम आला तरी देखील मागील वर्षातील अनुदान मिळाले नाही. एकीकडे जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने शेतकरी आधीच मेटाकुटीला आलेला असताना बोंडअळीचे पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी दोन्ही बाजूने कात्रीत सापडला आहे. अनुदानाबाबत शासनाकडून दिशाभूल होत असल्याचे जिल्ह्यातील शेतक-यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

आतापर्यंत बोंडअळी अनुदानाची ८३.५१ कोटींची रक्कम दोन टप्प्यात शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग झालेली आहे. उर्वरित शेतक-यांसाठी तिस-या टप्प्यातील ३७.६४ कोटींच्या रकमेची मागणी शासनाकडे २१ सप्टेंबर रोजी केलेली आहे. मात्र ती रक्कम अद्याप आलेली नाही. - प्रशांत पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी

Web Title:  Government subsidized bollwind