सरकारने स्पष्ट निःसंदिग्ध भूमिका घ्यावी

शेती क्षेत्रात नफा कमविण्याची मोठी संधी कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिसते आहे. ही संधी सत्यात उतरविण्याची सखोल रणनीती या कंपन्यांनी आखली आहे. असे करण्यात या कंपन्यांना सध्याच्या काही कायद्यांमुळे अडथळे येत आहेत. नवे कायदे करून किंवा कायद्यांमध्ये बदल करून, या कंपन्या हे अडथळे दूर करू पाहत आहेत. शेती क्षेत्रात यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊन, शेतीमालाच्या खरेदी व विक्रीचे दर हवे तसे कमी-अधिक करण्याची व शेतकऱ्यांना आधारभावाचे संरक्षण नाकारण्याची अमर्याद शक्ती या कंपन्यांना मिळणार आहे. वस्तुतः या कृषी कायद्यांद्वारे आधारभाव, धान्याची सरकारी खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गुंडाळून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा खरा डाव आहे. विवादित कृषी कायद्यांमधील कलमांमध्ये किरकोळ बदल करून, कायदे आणण्यामागील हा कॉर्पोरेट धार्जिणा व शेतकरी विरोधी उद्देश बदलता येणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हणूनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदलांऐवजी, कायदेच मुळातून रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.

तीन विवादित कृषी कायदे रद्द व्हावेत व शेतीमालाला रास्त हमीभाव देणारा कायदा व्हावा, अशी नि:संदिग्ध भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी व विधिमंडळ अधिवेशनात तसा ठराव करावा, अशी मागणी किसान सभेचे राज्य सचिव डाॅ.अजित नवले यांनी केली आहे.