शासनाने विकास कामांच्या निधीची मुदत वाढवून द्यावी

कोपरगाव : गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागात विकासकामे करता आली नाहीत. अनेक कामे आजही प्रलंबित आहेत. या अडचणी विचारात घेऊन शासनाने जिल्हा परिषद सदस्यांना देण्यात येणारा विकास अनुदान निधी खर्च करण्याची मुदत ३१ मे पर्यंत वाढवून द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

परजणे म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी सदस्यांना आपापल्या गटामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयांची बांधकामे, सामाजिक सभागृह, शाळा खोल्या, अंगणवाड्या इमारतींची बांधकामे, नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे, सार्वजनिक गटारे, सार्वजनिक सौचकूप, धर्मशाळा अशा विविध विकास कामांसाठी स्थानिक विकास निधी अनुदानाची तरतूद केली जाते.

परंतु, कोरोना महामारीच्या संकटामुळे सार्वजनिक कामे करण्यास विपरीत परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात बांधकाम साहित्याची दुकाने बंद होती. बांधकामावरील मजूर बाहेर पडत नव्हते. संपूर्ण दळणवळण ठप्प झालेले होते. त्यातच जिल्हा परिषद कार्यालयातील अनेक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेकांना कोरोनाची बाधा झाल्याने त्यांनाही काही काळासाठी घरी थांबावे लागले. या सर्व बाबींचा कामकाजावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. परिणामी मागील वर्षी जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना खीळ बसली. त्यात ३१ मार्चपर्यंतच निधी खर्च करण्याची मुदत असल्याने या कालावधीत कामकाजांचा ताळमेळ घालता आला नाही, असेही परजणे यांनी म्हटले आहे.