साखर संघाकडून सरकारचा बचाव

लोणी : जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या नावाखाली साखरेचे अर्थशास्त्र शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणार असेल, तर केंद्र आणि राज्य सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त करतानाच, साखर कारखान्यांचे प्रश्न मांडण्याऐवजी सरकारचा बचाव करण्यासाठी राज्य साखर संघाची स्थापना झाली का? असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी व्यक्त केला.
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ६७ व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ विरोधी पक्षनेते विखे आणि शालिनीताई विखे यांच्या हस्ते झाला. माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुजय विखे, नंदूशेठ राठी, बाळासाहेब भवर, सभापती बेबीताई आगलावे, पोपटराव लाटे, भास्करराव खर्डे, कांचनताई मांढरे, बापूसाहेब आहेर, दीपक तुरकणे, मंदाताई डुक्रे, बाबासाहेब डांगे, गीताताई थेटे, कार्यकारी संचालक आबासाहेब निबे आदी उपस्थित होते.
विरोधी पक्षनेते विखे यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका करताना सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शेतकरी संघटनेवरही निशाणा साधला.
राज्य सहकारी साखर संघ राज्यातील साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांबाबत कोणतीही निर्णायक भूमिका सरकार दरबारी मांडू न शकल्यामुळेच साखर कारखान्यांना न्याय मिळत नाही. एक डिसेंबरला कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय मंत्री समितीने घेतला होता, मात्र ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होणारे प्रश्न आणि साखर कारखान्यांपुढील आव्हाने याची नेमकी वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर इतिहासात प्रथमच मंत्री समितीला गळीत हंगामाचा निर्णय बदलण्याची नामुष्की आली याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
राज्य साखर संघाला राज्यातील कारखाने वर्गणी देतात, पण साखर संघ कारखान्यांच्या प्रश्नांची कोणतीही भूमिका सरकारदरबारी मांडत नाही. एफआरपीच्या रक्कमेबाबत यापूर्वीच केंद्र सरकारकडून कारखान्यांना शून्य टक्के व्याजदराचे कर्ज घ्यावे लागले. या कर्जाचे हप्ते आता आले आहेत. राज्य साखर संघाने याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, केंद्र्र आणि राज्य सरकारकडून कर्जाचे अनुदानात रूपांतर करून घेणे गरजेचे होते. वेळप्रसंगी न्यायालयीन लढाई करायला हवी होती, पण साखर कारखान्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे साखर संघाने केलेल्या दुर्लक्षावर विखे यांनी नाराजी व्यक्त केली. डॉ. सुजय विखे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात गळीत हंगामाच्या नियोजनाची माहिती दिली़
(वार्ताहर)