लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : जातीचा दाखला, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला असा कोणताच अधिवासाचा पुरावा नसतानाही ६० आदिवासी कुटुंबांना हक्काचे घर देण्याचे मॉडेल नगर शहराजवळ खारेकर्जुने येथे साकारले आहे. लष्कराच्या देशातील सर्वांत मोठ्या रणगाडा प्रशिक्षण केंद्राच्या परिसरात बेघर म्हणून राहणाऱ्या या कुटुंबांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
अहमदनगर शहरापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर कर्जुने खारे हे ३ हजार लोकसंख्येचे गाव आहे. भारतीय सैन्यातील रणगाड्यांचा बॉम्ब गोळा फेकण्याचा सराव या भागात चालतो. या क्षेत्राशेजारीच हे गाव वसलेले आहे. गावात सुमारे ८० ते ९० आदिवासी कुटुंबे आहेत. यापैकी अनेकांची दगड, मातीची कच्ची घरे ही लष्कराच्या हद्दीत होती. सैन्याच्या सरावादरम्यान या कुटुंबातील अनेकांना इजा झाली, तर काहींना प्राण गमवावे लागले; पण राहण्यासाठी जागाच नसल्याने धोका पत्करून ते राहत होते. ही कुटुंबे हातावर पोट भरणारी आहेत. त्यांच्याकडे स्वत:ची जागा नसल्याने शासकीय योजनेतून घर मिळत नव्हते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने विशेष शिबिर घेत त्यांना जातीचा दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला मिळवून दिला. बँकेत पती-पत्नीचे एकत्रित खाते उघडले. त्यानंतर पंचायतीने शबरी आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना अशा विविध योजना एकत्र करून या आदिवासींसाठी रणगाडा क्षेत्रापासून सुरक्षित अंतरावर वसाहत उभारली.
......................................
अशी आहे शबरी नगर वसाहत
प्रत्येक घरात हॉल, किचन, बाथरूम अशी रचना आहे. स्वतंत्र नळ कनेक्शन, घरासमोर डांबरी रस्ता, ड्रेनेज लाइन आहे. एक रुपयाही खर्च न करता एका कुटुंबासाठी विविध योजनांचा मिळून २ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला. घराचे काम सुरू असतानाच महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून या कुटुंबांना रोजगारही मिळाला. त्या रकमेतून घरात फर्शी बसली.
..............
जागा उधारीची, बांधकामही उधारीवरच
आदिवासी कुटुंबापैकी एकाकडेही जमीन मालकाला देण्यासाठी पैसे नव्हते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य व ग्रामसेवक यांनी एका शेतकऱ्याला उधारीवर जागा देण्याची विनंती केली. गोरख शेळके या शेतकऱ्यानेही उधारीवर जागा दिली. पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर आदिवासींनी या शेतकऱ्याला मोबदला दिला. ठेकेदाराने देखील एक रुपयाही अगोदर न घेता एकाच वेळी ६० घरांचे काम सुरू केले. टप्प्याटप्प्याने शबरी आवास योजनेचे अनुदान आल्यानंतर लाभार्थ्यांनी ठेकेदाराला पैसे दिले.
...............
ते झाले नागरिक
Default Media And Templates
Image's
Template's
Video's
☰
ना जातीचा व रहिवासाचा दाखला, ना रेशन कार्ड. त्यामुळे घर तर दूरच आपण नागरिक म्हणून तरी गणले जाऊ का? ही चिंता या आदिवासी कुटुंबांना होती. मात्र, सरपंच प्रभाकर मगर, ग्रामसेविका प्रियंका भोर यांनी आदिवासींना विश्वास दिला. त्यामुळे त्यांना दाखलेही मिळाले व हक्काची घरेही.