कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळवून द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 15, 2021 04:20 IST2021-03-15T04:20:54+5:302021-03-15T04:20:54+5:30
पारनेर : सध्या कांद्याचे दर अतिशय घसरले असून नवा कांदा बाजारात येताच कांद्याचे दर आणखी खालाविण्याचा आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे ...

कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळवून द्या
पारनेर : सध्या कांद्याचे दर अतिशय घसरले असून नवा कांदा बाजारात येताच कांद्याचे दर आणखी खालाविण्याचा आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होण्याचा संभाव्य धोका वेळीच ओळखून केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात अनुदान मिळवून द्यावे, अशी मागणी पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याकडे केली.
गायकवाड म्हणाले, २०२० मध्ये देशातील कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. या कालावधीत उत्पादित मालाचा उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्यातच चालू वर्षी कांदा बियाणांची मोठी टंचाई निर्माण होऊन बियाणांचे भाव प्रचंड वाढले होते. पुनर्लागवड खर्च, अतिवृष्टी व हवामानातील बदलांमुळे पिकांच्या संरक्षणासाठीचा अतिरिक्त खर्च झाला. त्यामुळे कांदा उत्पादनात हेक्टरी सााधरणत: ३० ते ४० हजार रूपयांनी वाढ झाली. अशा स्थितीत कांद्याचे दर घसरू लागल्याने उत्पादन खर्च व विक्रीतून मिळणारे पैसे यामध्ये मोठी तफवात निर्माण झाली आहे. त्यातच मागील एक-दोन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.
मध्यंतरी वाढलेल्या भावामुळे महाराष्ट्रात यंदाच्या रब्बी हंगामात कांद्याचे लागवड क्षेत्र दीड ते दोन लाख हेक्टरने वाढून ते चार लाख हेक्टरपर्यंत गेले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात कांद्याचे महाराष्ट्रात विक्रमी उत्पादन होणार आहे. हा कांदा सध्या बाजारात येऊ लागला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर साधारणत: ३० ते ३५ रूपये होते. परंतु, आवक वाढल्याने ते १५ ते १८ रूपयांपर्यंत घसरले आहेत. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि विशेषत: गुजरातमध्ये कांदा उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच गुजरातमधील कांदा प्रक्रिया कंपन्याही काही प्रमाणात बंद आहेत.
एकीकडे ही परिस्थिती असताना कांदा निर्यातदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आखाती प्रदेशात कांदा निर्यातीसाठी लागणाऱ्या कंटेनरचे भाडे पूर्वी ७०० डॉलर होते. ते सध्या ११०० ते १३०० डॉलर झाले आहे. त्यातच कोरोनाच्या भीतीमुळे कंटेनर वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर भारतात उत्पादित होणारा अतिरिक्त कांदा निर्यातीसाठी कंटेनरचे भाडे कमी करून निर्यातीसाठी भाडे अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने संबंधित मंत्रालयांना सूचना कराव्यात, यासाठी आपण लक्ष घालावे, अशी मागणी गायकवाड यांनी पवार यांच्याकडे केली आहे.