‘अशोक’च्या संचालक मंडळाचे अधिकार गोठवले

शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे तसेच विष्णुपंत खंडागळे यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केलेली होती. त्यावर खंडपीठाने हा आदेश दिला.

‘अशोक’च्या संचालक मंडळाची मुदत मे २०२० मध्ये संपलेली होती. मात्र, कोविड प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने सहकारातील सर्वच संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या होत्या. मात्र, शेतकरी संघटनेने प्रादेशिक साखर सहसंचालक तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच साखर आयुक्तांकडे संचालक मंडळास मिळालेल्या मुदतवाढीला हरकत नोंदविली होती. निवडणुकीला मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी संचालक मंडळाला त्याचा लाभ देता येणार नाही, असे संघटनेचे म्हणणे होते. मात्र, संघटनेची हरकत सहसंचालकांकडून फेटाळण्यात आली. अखेर खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला.

कोविडमुळे निवडणुका लांबल्या असल्या तरी संचालकांना मुदतवाढ देण्याची कोणतीही तरतूद सहकार कायद्यात नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थेची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधीच निवडणुका जाहीर करणे व संचालकांचे अधिकार संपुष्टात आणणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अशोक कारखान्यासह राज्यातील सर्वच संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

राज्य सरकारने यादरम्यान सहकार कायदा ७३ एएए (३) मध्ये दुरुस्ती केली.

संचालक मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही, अशा कोणत्याही कारणाने निवडणूक लांबली असेल तर मंडळाला आपोआपच मुदतवाढ मिळते, असे दुरुस्तीनुसार म्हटले गेले. या दुरुस्तीलाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले. सरकारला असा कायदा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठात सांगितले गेले.

खंडपीठाने निवडणूक अधिकारी तथा साखर सहसंचालकांना नोटीस बजावली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. सरकारने केलेली कायद्यातील दुरुस्ती अशोक कारखान्याच्या संचालक मंडळाला लागू होत नाही. अशोकच्या मंडळाची मुदत कायद्यातील दुरुस्तीपूर्वीच संपलेली होती. ते कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चांना मान्यता देत आहेत. तेथे तातडीने प्रशासक नियुक्त करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

त्यानंतर खंडपीठाने संचालकांचे सर्व अधिकार गोठविण्याचा आदेश दिला. त्यांना कोणत्याही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून दूर सारण्यात आले आहे. संचालकांची मुदतवाढ ही बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अजित काळे यांनी काम पाहिले. अशोकच्या वतीने ॲड.राहुल करपे व ॲड.एन.बी.खंदारे, सरकारी पक्षाकडून ॲड.डी.आर.काळे, तर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वतीने ॲड.व्ही.एच.दिघे यांनी काम पाहिले.

----------

सहसंचालकांना द्यावे लागणार शपथपत्र

प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना खंडपीठाने यापूर्वी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ते न दिल्याने त्यांना न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत.

--------