सप्टेंबरअखेर पुरेल एवढाच चारा

अहमदनगर : पावसाअभावी जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासोबत शेतीची वाईट स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबरअखेर पुरेल एवढाच चारा शिल्लक आहे. दरम्यान, खासगी चारा व्यापारी, शेतकऱ्यांकडे असणाऱ्या चाऱ्यांचे दर गगनाला भिडले असून वैरण मिळणे जवळपास दुरापास्त झालेले आहे. यामुळे पशू पालक मेटाकुटीस आले आहेत.
अर्धा जुलै महिना संपत आला आहे. पावसाचा पत्ता नाही. माणसे अन्न आणि पाणी कसेही मिळवू शकतात. पण जनावरांचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात सुमारे ५ लाख ६ हजार लहान जनावरे आहेत. यात शेळ्या, मेंढ्या या प्राण्यांचा समावेश आहे. १० लाख ६२ हजार मोठी जनावरे आहेत. यात गाय म्हैस, बैल, घोडे आणि अन्य पाळीव प्राण्यांचा समावेश आहे. या जनावरांना मोठ्या प्रमाणात चारा आवश्यक आहे.
अलीकडच्या काही वर्षात राज्याच्या नकाशावर दूध उत्पादनाचे आगार म्हणून नगरकडे पाहिले जाते. शेती पूरक व्यवसाय म्हणून या जिल्ह्यात दूध व्यवसायाकडे पाहिले जात आहे. मात्र, दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका या व्यवसायाला बसू पाहत असून चाऱ्याअभावी पशू कसे सांभाळावेत असा प्रश्न पशू पालकांसमोर आहे. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंधर्वन विभागाच्या आकडेवारी नुसार महिनाभरापूर्वी जिल्ह्यात सुमारे १० लाख मेट्रीक टन चारा शिल्लक होता. त्यातील सुमारे ९ लाख मेट्रीक टन चारा सध्या शिल्लक आहे. हा चारा सप्टेंबरअखेर पुरणार आहे. दरम्यान राज्य सरकारचा कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या पशुसंर्वधन विभाग हे वेगवेगळ्या योजनेतून चारा उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही विभागाकडून तालुकानिहाय शेतकऱ्यांना बियाणे आणि अनुदान देण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात सध्या हिरव्या चाऱ्याचे दर गगनाला भिडलेले आहे. तर वैरण, कडवळ, मका आणि घास विकत मिळणे जवळपास दुरापास्त झालेले आहे. पावसाळा लांबल्यास शेतकऱ्यांसोबत पशू पालकांच्या अडचणी वाढणार असून त्याचा थेट परिणाम जनावरांच्या दूध उत्पादनावर होणार आहे.
जिल्ह्यातील चाऱ्याचे दर
ऊस १५०० ते २५०० रुपये मेट्रीक टन
वैरण ५ हजार ते ८ हजार रुपये मेट्रीक टन
मका, कडवळ आणि घास शिल्लक नाही.
पावसाळा लांबत चालला आहे. जिल्ह्यात संभाव्य चारा टंचाईला तोंड देण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. जिल्ह्यात शिल्लक असणाऱ्या चाऱ्याची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. हा अहवाल तयार झाल्यावर पुढील नियोजन शक्य होणार आहे.
डॉ. सुनील तुंबारे,
जिल्हा पशु वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा परिषद.