खत निर्मिती प्रकल्प प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत!

खत निर्मिती प्रकल्प प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत!

अहमदनगर: खत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिका सक्षम नसल्याचे सांगत या प्रकल्प निर्मितीची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करावी. त्यासाठी महापालिकेने चार आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे साडेचार कोटी रुपये जमा करावेत, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने शुक्रवारी दिला आहे. लवादाच्या या निर्णयाने स्थायी समितीला चांगलीच चपराक बसली आहे.
बुरूडगाव रस्त्यावर महापालिकेचा कचरा डेपो आहे. जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने पर्यावरण बिघडले असून परिसरातील शेतजमीन नापीक झाल्याची तक्रार भाऊसाहेब कुलट या शेतकऱ्याने हरित लवादाकडे केली होती. त्याची सुनावणी शुक्रवारी झाली. महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच फटकारले. महापालिका काहीच करत नाही, फक्त वेळ मारून नेत आहे. किती दिवस मुदतवाढ देणार असा सवाल करत महापालिका हा प्रकल्प उभारणीसाठी सक्षम नसल्याचे मत लवादाने नोंदविले. मनपा सक्षम नसल्यामुळे आता प्रकल्प उभारणी प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. त्यासाठी साडेचार कोटी रुपये महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चार आठवड्यात जमा करावेत. जिल्हाधिकारी निविदा व इतर प्रक्रिया करून प्रकल्प उभारतील असे आदेश लवादाने दिले. तसेच यापूर्वी महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा केलेली पाच लाख रुपये अनामत रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा आदेशही लवादाने दिला आहे. ९ सप्टेंबर रोजी त्यावर पुढची सुनावणी होत असून त्यावेळी महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीचे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश लवादाने दिले. (प्रतिनिधी)
खत निर्मिती प्रकल्प तीन महिन्यात उभारा असे आदेश लवादाने ३० मे रोजी दिले होते. त्यानंतर २ जून ला स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला. वाटाघाटीसाठी संबंधित ठेकेदाराला बोलवा अशी भूमिका घेत स्थायी समितीने हा विषय पुन्हा पुढच्या सभेत लोटला. दुसऱ्या सभेतही ठेकेदाराच्या प्रकल्पाची पहाणी करून मगच निर्णय घेण्याचा ठराव समितीने केला. त्यामुळे दुसऱ्या सभेतही निविदा मंजूर होऊ शकली नाही. तिसऱ्या सभेत स्थायी समितीने संबंधित ठेकेदाराची निविदा फेटाळत नव्याने निविदा मागविल्या. समितीला ठेकेदाराची निविदा फेटाळायचीच होती तर मग पहिल्याच सभेत का फेटाळली नाही. त्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी का घालविला असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. स्थायी समितीच्या या वेळकाढूपणामुळेच लवादाने महापालिकेला फटकारले.