केराचा ‘फेरा’ संपेना!

अहमदनगर: महापालिकेच्या खतप्रकल्प निर्मितीसाठी दाखल झालेली एकमेव निविदाही नाट्यमय घडामोडीनंतर स्थायी समितीने रद्द केली़ ठेकेदाराच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका उपस्थित करत फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या सभेत घेण्यात आला़ ही नकारघंटा स्थायी समितीच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे़ स्थायीच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय हरित आयोगासमोर शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीत काय सांगायचे? असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे़
स्थायी समितीचे सभापती किशोर डागवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेत स्थायी समितीची सभा झाली़ घनकचरा खत प्रकल्प निर्मितीसाठी प्राप्त निविदेस मंजुरी देण्याचा विषय सभेसमोर होता़ कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचा गंभीर विषय यामुळे मार्गी लागणार होता़ याबाबत बुरुडगाव ग्रामस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर राष्ट्रीय हरित आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे़ न्यायालयाचा दर्जा असलेल्या आयोगाने कचऱ्याची तातडीने विल्हेवाट लावा, असे आदेश महापालिकेला दिले आहेत़ याविषयी राष्ट्रीय हरित आयोगासमोर पुन्हा शुक्रवारी सुनावणी आहे़ त्यामुळे घाईघाईने सभापतींनी ही सभा बोलविली होती़ सभेत खत प्रकल्पाच्या निविदेस मंजुरी देण्याबाबत चर्चा झाली़ प्रशासनाने पार्श्व एंटरप्रायजेस संस्थेचा बार्शी येथील प्रकल्प पाहणीचा अहवाल सभेसमोर सादर केला़ संस्थेचा बार्शीचा प्रकल्प सुरू नाही आणि त्याची क्षमता ३० ते ४० टन एवढी आहे, असे सांगण्यात आले़ त्यावर तेथील प्रकल्प छोटा आहे़ तुलनेत आपल्या येथे १२५ टन कचरा दररोज निर्माण होतो़ एवढ्या मोठ्या कचऱ्यावर ते प्रक्रिया करू शकणार नाही, असे सांगून सभापतींनी ठेकेदाराच्या प्रतिनिधीस सभेत बोलवा, अशा सूचना केल्या़ संस्थेस काम देण्याबाबत अनेक शंका सदस्यांनी उपस्थित केल्या़ त्यामुळे ठेकेदाराला सभागृहात बोलविण्याचे ठरले आणि त्यासाठी अर्धा तास सभा तहकूब करण्यात आली़ ज्या ठेकेदारासाठी अर्धातास सभा तहकूब झाली तो महापालिकेतच होता़ त्याच्याशी बंद खोलीत चर्चा होऊन सभा पुन्हा सुरू झाली़ पण सभेत ठेकेदार आलाच नाही़ त्याचा दूरध्वनी स्वीच आॅफ झाला़ ठेकेदाराचे प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याने सर्वच संतापले़ त्यामुळे ठेका रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत सर्व आले़ पण एका सदस्याने सोयरिक कशीबशी जमवित ठेकेदाराला बोलविले आणि तो हजर झाला़ ठेकेदारावर प्रश्नांचा भडीमार करून त्यास बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले आणि सभापती ठेका रद्द करा, असा आदेश देऊन मोकळे झाले़ मात्र खत प्रकल्पासाठी सात दिवसांची निविदा नोटीस प्रसिध्द करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या़
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य दीप चव्हाण, सचिन जाधव, अजिंक्य बोरकर, गणेश कवडे यांनी सहभाग घेतला़ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रीय हरित आयोगाचे ताशेरे
दररोज १२५ टन कचऱ्याची निर्मिती होते़ हा कचरा बुरुडगाव परिसरात नेऊन टाकला जातो़ त्यावर कोणतीही प्रक्रिया होत नाही़ गेल्या दहा वर्षांपासून हा कचरा महापालिका तेथे टाकत आहे़ प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने याबाबत महापालिकेला नोटीस बजावली आहे़ त्यातच गावकऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे़ त्यावर राष्ट्रीय हरित आयोगापुढे सुनावणी सुरू असून, येत्या शुक्रवारीही यावर सुनावणी होणार आहे़ स्थायीतही सकारात्मक निर्णय झाला नाही़ त्यामुळे सुनावणीत काय निर्णय होतो, याची चिंता प्रशासनाला आहे़
एक सदस्य पुन्हा ‘सोयरिकी’साठी बाहेर
मागील पारगमनच्या निविदेस मंजुरीसाठी घेतलेली सभा एका सदस्याच्या सोयरिकीसाठी तहकूब केली होती़ त्याची पुनरावृत्ती आजच्या सभेतही झाली. एक सदस्य महापालिकेत असूनही सभेला हजर नव्हते. परंतु, अर्ध्या तासानंतर ते सभागृहात आले. हे सदस्य ठेकेदाराशी सोयरिक करायला गेले होते की आणखी कुणाशी अशीच चर्चा सभागृहात रंगली होती.
बार्शी येथील प्रकल्पाची क्षमता ३ ते ४ टनाची आहे़ शहरात दररोज १२५ टन कचरा निर्माण होतो़ तसेच दहा वर्षांपासून पडलेला कचरा आहे़ त्यावरही प्रक्रिया करावी लागेल़ एवढ्या मोठ्या कचऱ्यावर ठेकेदार प्रक्रिया करू शकणार नाही़
- किशोर डागवाले, सभापती
बार्शी येथील प्रकल्पाची माहिती घेतली असता ३ ते ४ टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होते़ मात्र प्रकल्पाचे उद्घाटन अद्याप झाले नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे़
-भालचंद्र बेहरे, उपायुक्त
प्रकल्प उभारणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत
आयोगाने जूनमध्ये तीन महिन्यांची मुदत दिली होती़ त्यानुसार प्रशासनाने २४ जून रोजी स्थायी समितीस याबाबत पत्र दिले होते़ त्यावर स्थायी समितीने ८ जुलै रोजीच्या सभेत प्राप्त दरपत्रकास मंजुरी दिली़ मात्र संबंधित ठेकेदाराचे जिथे कुठे प्रकल्प असतील, त्याची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या़ त्यानंतर याबाबत पुन्हा सभा घेण्यात आली़ यासभेतही विषय मार्गी लागला नाही़ पुन्हा निविदा मागविण्याचा निर्णय झाला़