न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण संस्थांनी शुल्क कमी करावे

यावेळी जिल्हाध्यक्ष गजानन भांडवलकर, दादा दरेकर, नीलेश बांगरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष विशाल म्हस्के, तालुकाध्यक्ष शहबाज शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसाद कर्नावट, वैभव म्हस्के, युवराज सुपेकर आदी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही शिक्षण संस्था आपल्या शुल्कामध्ये एक रुपयाही कमी करण्यास तयार नाही. ज्या सुविधा गेल्या वर्षभर वापरल्या नाहीत, त्या सुविधांचेही शुल्क आकारण्यात आलेले आहे. संकटाच्या काळामध्ये शिक्षणासारख्या पवित्र व्यवसायामध्ये सुद्धा संस्था आपला नफा सोडायला तयार नाही. शिक्षण संस्थांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणाविरोधात राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा मान ठेवत सर्व शिक्षण संस्थांनी आपल्या शिक्षण शुल्कात सरसकट कपात करून जे विद्यार्थी सुविधा वापरत नाहीत त्यांचे शुल्क आकारू नये, शिक्षण शुल्क समितीने लवकरात लवकर राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांच्या शुल्क निश्चितीची प्रक्रिया पुन्हा करून नवीन शुल्क निश्चित करावे. तोपर्यंत कोणत्याही पालकांकडून शिक्षण संस्थांना शुल्क आकारण्याचा हक्क नाही असा आदेश काढावा, नर्सरी ते १० वीचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच द्यावे, तसेच सर्व बोर्डांनी निर्देशित केलेली पुस्तके शिकवताना वापरावीत. मागील वर्षाचे थकीत शुल्क असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा व शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये. तसेच शाळा महाविद्यालय सोडण्यास भाग पाडू नये. या सर्व मुद्द्यांचा सकारात्मक विचार करून योग्य प्रतिसाद द्यावा, अन्यथा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आपल्या विरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

-------------

०३ राष्ट्रवादी विद्यार्थी निवेदन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण संस्थांनी शुल्क कमी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने शिक्षणाधिकारी शिवाजी शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.