मत्स्य व्यावसायिकांना दुष्काळाचा फटका
By Admin | Updated: March 17, 2016 23:39 IST2016-03-17T23:28:53+5:302016-03-17T23:39:10+5:30
अहमदनगर : दुष्काळामुळे तलाव कोरडेपडले आहेत़ तलावात पाणी न राहिल्याने मत्स्य व्यवसायावर गदा आली आहे़ त्यामुळे मत्स्य व्यावसायिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे़

मत्स्य व्यावसायिकांना दुष्काळाचा फटका
अहमदनगर : दुष्काळामुळे तलाव कोरडेपडले आहेत़ तलावात पाणी न राहिल्याने मत्स्य व्यवसायावर गदा आली आहे़ त्यामुळे मत्स्य व्यावसायिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे़
जिल्ह्यात मत्स्य व्यावसायिकांचे मोठे जाळे आहे़ मत्स्य व्यावसायिकांच्या ७८ सहकारी संस्था स्थापन झाल्या आहेत़ या संस्थांमार्फत तलावातील मासेमारीचा व्यवसाय चालतो़ मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून शेतीप्रमाणेच हा व्यवसायही अडचणीत आला आहे़ पाटबंधारे विभागाने जिल्ह्यातील ६८ तलावांत मत्स्य व्यवसाय करण्याचे हक्क मत्स्य विभागास दिले आहेत़ त्यापैकी २४ तलावांत पाणी आले नाही़ त्यामुळे या तलावांची विक्री झाली नाही़ सहकारी संस्थांनीही त्यासाठी निविदा दाखल केल्या नाहीत़ मत्स्य व्यवसाय सुरू असलेल्या ४४ पैकी २० तलाव देखील चालू महिन्यांत कोरडे पडले आहेत़ त्यामुळे तेथील व्यवसायही बंद झाला असून, अवघ्या २४ तलावांत मत्स्य व्यवसाय सुरू आहे़ पाण्याअभावी तलाव भरले नाहीत़ त्याचा परिणाम मत्स्य व्यवसायावरदेखील झाला असून, या व्यावसायिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे़
जिल्ह्यातील प्रमुख मुळानगर, घोड, सीना आणि खैरी या प्रमुख धरणाचे हक्कदेखील आहेत़ मुळा धरणात मत्स्य व्यवसाय सुरू आहे़ उर्वरित धरणांतील मत्स्य व्यवसायाला दुष्काळाचा फटका बसला आहे़ त्यामुळे सहकारी संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या असून, त्यांच्या हाताला काम मिळाले नाही़ हा व्यवसाय करणाऱ्यांच्या हाताला काम राहिले नाही़ त्यांच्यावर स्थलांतर करण्याची वेळ ओढावली आहे़
(प्रतिनिधी)
शेततळ्यांचा पर्याय
दुष्काळावर मात करण्यासाठी जिल्ह्यात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत़ जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मोठे शेततळे बांधण्यात येत आहेत. पावसाळ्यात त्यात पाणी साचेल, अशी अपेक्षा आहे़ त्यामुळे मध्यम तलावांबरोबरच मत्स्य व्यवसायासाठी शेततळ्यांचा पर्याय भविष्यात उपलब्ध होईल़ त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन जनजागृती केली जाणार आहे़ शेतकरीही हा व्यवसाय करू शकणार आहेत़ शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून मत्स्य व्यवसाय समोर येणार असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांनी सांगितले़