मद्य कारखान्यांचे पाणी पिण्यासाठी

अहमदनगर : मद्य कारखान्यांनी पाणी कपात करून यामुळे वाचलेले पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध केले जाणार आहे़ कपातीमुळे वाचलेल्या पाण्याचा हिशेब जुळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात

पाण्याचा हिशेब जुळेना: जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक
अहमदनगर : मद्य कारखान्यांनी पाणी कपात करून यामुळे वाचलेले पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध केले जाणार आहे़ कपातीमुळे वाचलेल्या पाण्याचा हिशेब जुळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत बैठक सुरू होती़ या पाण्याचा हिशेब न्यायालयात उद्या, बुधवारी सादर करावा लागणार असल्याने अधिकाऱ्यांना रात्र जागून काढावी लागली़
मद्य कारखान्यांचे ५० टक्के पाणी कपात करून, यामुळे वाचलेले पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत़ हा आदेश नगर जिल्ह्यासह इतर नऊ जिल्ह्यांसाठी गेल्या २७ एप्रिलपासून लागू झाला आहे़ या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारखाना प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली़ निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, जिल्ह्यातील विविध २१ कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार बैठकीस उपस्थित होते़ न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारखान्यांनी काय कार्यवाही केली, याची माहिती प्रतिनिधींकडून घेण्यात आली़ कपात केलेले पाणी, त्यामुळे उत्पादनात झालेली घट आणि वाचलेले पाणी किती असेल, याचा परिपूर्ण अहवाल तयार करण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयात रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते़ परंतु वाचलेल्या पाण्याचा हिशेब काही जुळत नव्हता़ पाणी कपातीमुळे नेमके किती पाणी उपलब्ध होणार आहे, याचा अहवाल तयार करून त्यानुसार संबंधित तहसीलदारांना सूचना देण्यात येणार आहेत़ तहसील कार्यालयाकडून मद्य व आसवनी तयार करणाऱ्या कारखान्यांकडून पिण्यासाठी उपलब्ध होणारे पाणी गावांना पुरविले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे़
एकट्या नेवासा तालुक्यातून येत्या १० जूनपर्यंत २ कोटी लीटर पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली़ उर्वरित कारखान्यांनातून याप्रमाणे पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे़ जिल्ह्यात असे एकूण २१ कारखाने आहेत़ या कारखान्यांना दररोज लागणाऱ्या पाण्यातून ५० टक्के पाणी कपात केले जाणार आहे़ त्याचा परिणाम उत्पादनावरही होणार असून, जिल्ह्यातील दारुच्या उत्पादनात निम्म्याने घट होणार आहे़
(प्रतिनिधी)
प्रशासन मद्य कारखान्यावर मेहेरबान
न्यायालयाने गेल्या २७ एप्रिलपासून ५० टक्के पाणी कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत़ जिल्हा प्रशासनानेही संबंधित यंत्रणांना याविषयी आदेश दिले़ संबंधित विभागाने कारखान्यांना याविषयीचा अहवाल मागविला़ कारखान्यांनी तो मंगळवारच्या बैठकीत सादर केला़ कागदोपत्री पाण्याचा हिशेब जुळविण्यातच प्रशासकीय यंत्रणांना रस असून, प्रशासन या कारखान्यांवर मेहेरबान असल्याची चर्चा जिल्ह्यात आहे़