नामंजूर केलेल्या २८ कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोपरगाव : कोपरगाव नगरपरिषदेकडून शहर विकासाच्या दृष्टीने बांधकाम विभागामार्फत सुमारे ८ कोटी खर्चाच्या २८ कामांचा आराखडा तयार करून हे कामे तीन वेळा मंजुरीसाठी ठेवली होती. परंतु, सर्वाधिक नगरसेवक असलेल्या भाजपा व शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी तीनही वेळेस या कामांचा नामंजुरीचा ठराव केला होता.

मात्र, नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी आपले विशेषाधिकार वापरून या सर्व कामाचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्याकडे मंजुरीसाठी दाखल केला होता. त्यावर त्यांनी दोन सुनावण्या घेत दोन्ही बाजूचे म्हणजे ऐकून घेत सर्वच २८ कामांच्या खर्चाला नामंजुरी दिल्याचा ठराव क्रमांक ११ तहकूब केला. या सर्वच २८ कामांना मंजुरी दिल्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच काढला आहे.

कोपरगाव नगरपरिषदेने शहर विकासासाठी ३१ कामांच्या निविदा काढून त्यातील १२ कामे स्थायी समितीच्या १२ जानेवारीला झालेल्या पहिल्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. त्यावर भाजपा व शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी सर्वच ३१ कामे एकत्रित मंजुरीस ठेवा. आम्ही मंजूर करू असे सांगून ही १२ कामे नामंजूर केली. त्यावर सर्वच ३१ कामे १ फेब्रुवारीला स्थायीच्या दुसऱ्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली. त्यावर भाजपा व शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी यातील ३ कामांना मंजुरी देत उर्वरित २८ कामांची अंदाजपत्रक अवाच्यासव्वा असल्याचे व इतर कारणे देत फेर अंदाजपत्रक तयार करून पुढच्या मिटींगला मंजुरीला ठेवा मंजूर करू असे सांगत दुसऱ्यांदा २८ कामे नामंजूर केली. तिसऱ्यांदा झालेल्या १६ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी ही २८ कामे मंजुरीला ठेवली. त्याही सभेत भाजपा व शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी दुसऱ्या स्थायी समितीत सांगितलेल्या कारणानुसार पुन्हा कामे नामंजूर केली.

मात्र, नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी सर्वसाधारण सभेनंतर दोन दिवसातच त्यांचे विशेषाधिकाराचा वापर करून या कामाच्या मंजुरीसाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्याकडे १८ फेब्रुवारीला प्रस्ताव दाखल केला. त्यावर जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी १० मार्च व १९ मार्च अशी दोन वेळा सुनावणी घेऊन कामांना मंजुरी दिली आहे. मंजुरीनंतर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी जल्लोष केला.

.............

भाजपा, शिवसेनेचा काय होता आक्षेप?

सर्वच कामांची अंदाजपत्रक अवाच्यासव्वा आहेत.

* तांत्रिक मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी एमजीपीकडून घेतली.

* आर्किटेक्चर व सुपरव्हिजन फी म्हणून ४० ते ५० लाखांची उधळपट्टी

* उद्घाटनाच्या फलकासाठी प्रत्येकी १७ हजार कशासाठी?

* गरज व अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांच्या कामाचा समावेश.

.........