जिल्हा बँकेमुळेच राहुरी कारखाना अडचणीत

अहमदनगर: जिल्हा बँकेने राहुरी कारखान्याची उचल पात्रता नसताना २०११ साली या कारखान्यास ४४ कोटी रुपये कर्ज दिले. एवढे कर्ज दिले असतानाही हा कारखाना मात्र सुधारला नाही. त्यामुळे हे कर्ज कसे दिले. या ४४ कोटींचे काय झाले? याबाबत जिल्हा बँक व कारखान्याचे व्यवस्थापन या दोघांचीही चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. कर्जबाजारीपणाच्या नावाखाली राहुरी व पारनेर कारखान्यांची सुरु झालेली विक्री प्रक्रिया सरकारने थांबवावी, अन्यथा याप्रश्नी आपण जनतेचा तीव्र लढा उभारणार आहोत, असा पवित्रा माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे यांनी घेतला आहे. राहुरी, पारनेर व नगर कारखान्याबाबत त्यांनी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. राहुरी कारखाना अडचणीत येण्यास जिल्हा बँक व कारखान्याचे आजी-माजी संचालक मंडळ हेच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. जिल्हा बँकेने या कारखान्याला दिलेले ४४ कोटीचे कर्ज हेच मुळात नियमबाह्य होते. अशा प्रकारच्या कर्ज वितरणास बँकेचे प्रशासन व नाबार्डचा विरोध असताना बँकेच्या पदाधिकार्‍यांनी हा निर्णय घेतला. त्या कर्जाची थकबाकी आज साठ कोटींवर पोहोचली आहे. आता जिल्हा बँकच कारखान्याची विक्री करायला निघाली आहे. म्हणजे अगोदर नियमबाह्य कर्ज द्यायचे व नंतर ते फिटले नाही म्हणून कारखाने विकण्याचे धोरण घ्यायचे, असा हा व्यवहार आहे. त्यामुळे कारखान्याला दिलेल्या कर्जाचीच अगोदर चौकशी व्हावी, अशी मागणी कोळसे यांनी केली आहे. हा कारखाना बंद पडल्यास कामगार, शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. आजही कामगारांना पगार नाहीत. इतरांनी केलेल्या चुकांची शिक्षा कामगार, शेतकर्‍यांना कशासाठी? असा सवाल कोळसे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.