असंघटित कामगार सवलतींपासून वंचित

श्रीगोंदा : भारताची अर्थव्यवस्था ज्या ८५ टक्के असंघटित कामगारांवर अवलंबून आहे, त्यांना कोणत्याच सवलती मिळत नाहीत आणि ज्यांच्यावर १५ टक्के अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे संघटित कामगार मात्र वेतनाचे, सुट्टीचे आणि विविध प्रकारच्या रजेचे लाभ मिळविण्याचा अधिकार आहे परंतु असे असंघटित कामगार सवलतीपासून वंचित आहेत, अशी खंत श्रीगोंदा येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश वर्षा पारगावकर यांनी व्यक्त केली आहे.
श्रीगोंदा बार असोसिएशन व श्रीगोंदा नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने व श्रीगोंदा तालुका विधी सेवा समितीच्यावतीने बाल कामगार आणि असंघटित कामगार या विषयावरील शिबिरात अध्यक्षपदावरून न्या. पारगावकर बोलत होत्या.
न्या. पारगावकर म्हणाल्या, घरगुती कामावर येणाऱ्या महिला जेवढ्या दिवस गैरहजर राहतात, तेवढ्या दिवसांचा त्यांचा पगार कापला जातो. त्यांना साप्ताहिक सुट्टी नसते, कोणत्याही प्रकारची पगारी रजा नसते. देशातील सर्वच असंघटित कामगारांची ही अवस्था आहे. बालकामगारांविषयी त्या म्हणाल्या, १४ वर्षाच्या आतील बालकांना काम देणे, हा गुन्हा आहे. त्यामध्ये घरगुती आणि हलक्या स्वरुपाची कामे अपवाद आहेत. बालकामगारांना कष्टाची कामे दिल्याने त्यांच्या आरोग्यावर आणि शिक्षणावर परिणाम होतो म्हणून बालकामगारांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणाऱ्या सामाजिक संस्थांना समाजाने आर्थिक सहकार्य केले पाहिजे. न्या. पारगावकर यांनी एका गरीब कुटुंबातील आईवर कविता सादर केली. या कवितेने न्या. पारगावकर यांच्यासह संपूर्ण सभाग्रह गहिवरले.
‘बालकामगार कायदा व असंघटित कामगारांची अवस्था’ यावर संजय पटवा, प्रा. तुकाराम दरेकर, अ‍ॅड. नितीन कुलकर्णी, न्या. एम. आर. जाधव, न्या. पंकज अहिर यांनी आपली मते मांडली.
बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. व्ही. एच. नागवडे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमास न्या. के. एम. कायंगुडे, पोलीस निरीक्षक साहेबराव कडनोर, नगराध्यक्षा सुनीता शिंदे, सतीश पोखरणा, सतीश बोरा, सुदाम कोथींबिरे, उपनगराध्यक्ष अख्तर शेख, नगरसेवक तसेच शहरातील मान्यवर उपस्थित होते.
(तालुका प्रतिनिधी)