शिक्षकांचे वेतन सीएमपी प्रणालीद्वारे मिळण्याची मागणी

नाशिक विभागातील अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार व नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांचे मासिक वेतन दरमहा उशिरा होत आहे. राज्य शासन (शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे) यांच्याकडून शिक्षकांचे दरमहा वेतन अनुदान वेळेवर प्राप्त होते. मात्र, जिल्हा परिषद कार्यालयामार्फत पगारासंबंधीची प्रत्यक्ष कार्यवाही उशिरा होते. यामुळे शिक्षकांचे घर कर्ज, वाहन कर्ज व इतर कर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरल्याने त्यावर जादा व्याज भरावे लागत आहे. मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, कौटुंबिक अडचणी सोडविण्यासाठी वेळेवर वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या गलथान कारभाराचा फटका शिक्षकांना बसत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील मासिक वेतन शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून अहमदनगर सेंट्रल बँकेच्या खात्यात जमा केले जाते. त्या ठिकाणी ही रक्कम किमान सात-आठ दिवस बँक खाती वर्ग न करता स्वतःकडे राखून ठेवते. शिक्षणाधिकारी यांना शिक्षकांचे पगाराचे खाते सेंट्रल बँकेमध्ये न ठेवता स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेत सुरू करण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी गेले वर्षभर मागणी केली होती.

यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आदेशित केलेले असतानाही पगाराचे खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेत वर्ग करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून सीएमपी प्रणालीद्वारे शिक्षकांचे पगार वेळेत करण्याची मागणी राज्य संपर्कप्रमुख रावसाहेब रोहकले, उपाध्यक्ष संजय शेळके, नाशिक विभाग अध्यक्ष राजेंद्र जायभाये, मिलिंद तनपुरे, बाबा पवार, खंडेराव उदे, श्रीकृष्ण खेडकर, राजू इनामदार, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण ठुबे, विकास डावखरे, संजय शिंदे, आर. पी. रहाणे, अविनाश निंभोरे, आदींनी केली आहे.