अतिक्रमणे महिनाभरात हटविण्याचा आदेश

निघोज : येथे अनेक शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणावर महिनाभरात हातोडा पडणार आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून आता प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना अन्य खात्याकडून याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, वन विभाग, देवस्थान ट्रस्ट यासह अनेक ठिकाणी शासकीय जागांवर अतिक्रमण करण्यात आले होते. निघोज येथील सामाजिक कार्यकर्ते बबन कवाद यांनी याबाबत लढा दिला होता. त्यावेळी अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात बाजू मांडली होती. सहा महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने अतिक्रमणधारकांची सुनावणी घेऊन त्यांची बाजू ऐकण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांना दिला होता. प्रांताधिकारी संतोष भोर, तहसीलदार भारती सागरे यांनी सर्व विभागांचा अहवाल व अतिक्रमणधारकांचे म्हणणे ऐकले. अतिक्रमणधारकांमध्ये अनेक सामान्य कुटुंबांनाही धक्का लागणार असल्याने अनेकांना पुन्हा या प्रकरणी व्यवस्थित अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पुन्हा यादी करण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, महिनाभरात सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश मंगळवारी न्यायालयाने दिल्याचे याचिकाकर्ते बबन कवाद यांनी सांगितले. यावेळी प्रांताधिकारी संतोष भोर व अधिकारी उपस्थित होते.तहसीलदार भारती सागरे यांनीही यास दुजोरा दिला. (वार्ताहर)