‘मुळा-प्रवरा’चा अंधार कायम

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूर 
बंद पडलेल्या मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेने आता आपला परवानाही गमावला. त्यामुळे गेल्या ४० वर्षांपासून असलेले संस्थेचे अस्तित्वही संपुष्टात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत वीज नियामक आयोगाने संस्थेचा परवाना रद्द केला.
३१ जानेवारी २०११ पर्यंत संस्थेच्या वीज वितरण परवान्याची मुदत होती. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरणाचे काम करण्यासाठी स्वारस्य असणाऱ्या संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले होते. त्यानुसार संस्थांनी स्वारस्य दाखवले. छाननी
अंती मुळा-प्रवरा व महावितरण अशा दोघांचेच प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी राहिले होते. दरम्यान संस्थेने आयोगाकडे परवान्याच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज केला होता. त्यावर स्पष्टपणे निर्णय न देता २७ जानेवारी २०११ रोजी आयोगाने वीज वितरणाचे काम महावितरणला देण्याचे आदेश दिले.
त्यावर संस्थेने दिल्लीच्या केंद्रीय वीज लवादाकडे दाद मागितली होती. लवादाने हे प्रकरण वीज नियामक आयोगाकडे फेरविचारासाठी पाठविले होते.
त्यानुसार आयोगाने १८ जूनला सुनावणी घेत हा दावा निकाली काढला. त्यानुसार १९७१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने संस्थेला वीज वितरण परवाना देताना संस्थेचे कार्यक्षेत्र तत्कालिन महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ अर्थात महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातून वगळले नव्हते.
त्यांचा संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरण करण्याचा अधिकार अबाधित होता. त्यामुळे मुळा प्रवरा वीज सहकारी संस्थेने परवाना गमावल्यानंतर महावितरणने नव्याने वीज वितरण परवाना मिळण्यासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही, असे म्हणत याबाबतचा अर्ज निकाली काढला.
कामगारांसमोर आशा मावळल्या
आयोगाच्या या निर्णयाने मुळा-प्रवरा कामगारांच्या उरल्या सुरल्या आशाही संपुष्टात आल्या आहेत. १९६९-७० ला संस्थेची स्थापना झाली. १९७१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने संस्थेस २० वर्षांसाठी वीज वितरण परवाना दिला.
श्रीरामपूर मुख्यालय असलेल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात श्रीरामपूरसह नेवासा, राहुरी व राहाता या चार तालुक्यातील १८३ गावांचा समावेश होता. २० वर्षानंतर १९९१ ते २०११ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली.
३१ जानेवारी २०११ ला परवान्याची मुदत संपल्यानंतर आयोगाच्या आदेशानुसार १ फेब्रुवारीपासून संस्थेचे कार्यक्षेत्र महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात विलिन झाले. तेव्हापासून संस्था बंद झाली व कामगारही रस्त्यावर आले.