आदिवासींच्या सातबारावरील सरकारी शिक्क्याचे संकट टळले

कोतूळ : अकोले तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अभयारण्य परिक्षेत्रात खासगी मालकीच्या जमीन सात-बारावर शासनाचे नाव लावण्याचा आदेश दिल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी वन्य जीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आदिवासींच्या जमिनीवर शासनाचे नाव लावण्याविरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळे तूर्तास तरी हे संकट टळले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अकोले तहसीलदारांनी १० जून रोजी नोटिफिकेशन काढून सुमारे दोन हजार एकर जमिनीवर शासनाचे नाव लावण्याबाबत तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना निर्देशित केले होते. अभयारण्य क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांनी याबाबत माजी मंत्री मधुकर पिचड व वैभव पिचड यांना अवगत केले. अनेक संघटना आक्रमक झाल्या. वैभव पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रही दिले दिले. तर माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी वन्यजीव विभागाचे सहाय्यक वनरक्षक (कळसुबाई, हरिश्चंद्र गड) अरुण रणदिवे यांच्यासह तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर वन्यजीवचे रणदिवे, डी. डी. पडवळे यांनी कोणत्याही गावात खासगी सात-बारावर शासनाची व वन्यजीव विभागाची नोंद होणार नसल्याचे महसूल व वन्यजीवच्या संयुक्त बैठकीत स्पष्ट केले.

.........

हा आदेश जून महिन्यात निघालाय. मग चार महिने आदिवासी नेतृत्वाचा बनाव करणारे झोपले होते का? १९८५ ला हा कायदा बंद करण्यासाठी लढाई केली. १९९५ ला तालुक्यातील आदिवासींचे जीप भरून उतारे विधानसभेत नेले. सरकारचा आदेश थांबवला. जर आदिवासींच्या खणालाही हात लावला तर सरकारला हे महागात पडेल. सध्या हे संकट टळले असले तरी यावर लेखी आदेशाची वाट पहावी लागेल.

-मधुकर पिचड, माजी मंत्री, भाजप नेते

130921\img-20210911-wa0171__01.jpg

पिचड फोटो