इंदोरीकर महाराजांना न्यायालयाचा दिलासा

इंदोरीकर यांनी एका कीर्तनात गर्भलिंग निदानाबाबत वक्तव्य केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यामुळे इंदोरीकर यांच्याविरुद्ध गर्भलिंग निदान व प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्यांतर्गत कारवाई करा, अशी तक्रार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली होती. जिल्हा आरोग्य विभाग या विरोधात कारवाई करत नसल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या विरोधातही तक्रार करण्याचा इशारा समितीच्या जिल्हाध्यक्ष रंजना गवांदे यांनी दिला होता. त्यानंतर संगमनेर येथील तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भास्कर भवर यांनी संगमनेर येथील न्यायालयात फिर्याद दिली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेत खटला चालविण्याचा (इश्यू प्रोसेस) आदेश केला होता. त्याविरोधात इंदोरीकर यांनी संगमनेर येथील सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले. त्यांच्या वतीने ॲड. के.डी. धुमाळ यांनी युक्तिवाद केला.

वैद्य बालाजी तांबे यांच्याविरोधातील खटल्याचा आधार इंदोरीकर यांनी न्यायालयात घेतला. तांबे यांच्याविरोधातही याच कारणावरुन खटला दाखल झाला होता; मात्र तांबे यांनी आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातील बाबींचा संदर्भ घेत लिखाण केले असल्याने कायद्याचा भंग झाला असे म्हणता येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हीच बाब इंदोरीकर यांनाही लागू पडते, असे ॲड. धुमाळ यांनी न्यायालयासमोर मांडले. अंनिसच्या वतीने ॲड. गवांदे यांनी यास हरकत घेतली. मात्र जिल्हा न्यायाधीश डी.एस. घुमरे यांनी इंदोरीकर यांचा युक्तिवाद मान्य करून त्यांचे अपिल मंजूर केले. त्यामुळे खालच्या न्यायालयातील खटला रद्दबातल ठरला आहे.

दरम्यान, संगमनेर सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या ॲड. रंजना गवांदे यांनी एक महिन्याची मुदत मागितली आहे. तोपर्यंत निकालाची अंमलबजावणी करु नये, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने आमचा अर्ज मंजूर केला असल्याचे गवांदे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

............

हा सत्याचा विजय: इंदोरीकर

निवृत्ती महाराज इंदोरीकर निकालावर ‘लोकमत’शी भाष्य करताना म्हणाले, आपण सातत्याने समाजाचे प्रबोधन करत आलो. या निकालाने सत्याचा विजय झाला आहे.