नगराध्यक्षा आदिक यांची याचिका फेटाळली

नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दोन प्रांताधिकाऱ्यांची कार्यवाही स्थगित करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.

श्रीरामपूर : नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दोन प्रांताधिकाऱ्यांची कार्यवाही स्थगित करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.
आदिक यांच्या विरोधात उपनगराध्यक्ष करण ससाणे समर्थकांनी पदाच्या दुरुपयोग केल्याची तक्रार नगरविकास खात्याकडे केली होती. त्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही चौकशी सुरू केली आहे.
माजी नगराध्यक्ष संजय फंड, ज्येष्ठ नगरसेवक श्रीनिवास बिहाणी, दिलीप नागरे, मुजफ्फर शेख यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या श्रीरामपूर व शिर्डी येथील प्रांताधिकारी यांनी चौकशी केली आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाºयांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. नगरपालिकेचे राजकारण त्यामुळे चांगलेच तापले आहे. चौकशीचे कामकाज थांबवावे म्हणून नगराध्यक्षा आदिक यांनी अ‍ॅड. मजहर जहागिरदार यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. नगराध्यक्षांच्या बाबतीत केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीचे कामकाज श्रीरामपूर आणि शिर्डी येथे चालू आहे. एकाचवेळी दोन्ही ठिकाणी चौकशी होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर तक्रारीत दाखल केलेल्या मुद्यांमध्ये तथ्य नाही.त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी चालू असलेले चौकशीचे कामकाज थांबविण्यात यावे असे याचिकेत म्हटले होते. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. आदिक यांच्यावतीने अ‍ॅड.पी.एम. शहा यांनी युक्तीवाद केला तर तक्रारदारांच्यावतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर बागुल यांनी कामकाज पाहिले. यावेळी बागुल यांनी बाजू मांडताना म्हटले की, नगराध्यक्षा आदिक यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीनुसार शिर्डी आणि श्रीरामपूर येथे चालू असलेले चौकशीचे कामकाज पूर्ण झाले आहे. अनुक्रमे दोन्ही अधिकाºयांनी आपले अहवाल जिल्हाधिकाºयांना सादर केलेले आहेत.

आदिक यांच्या अडचनीत वाढ
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून आदिक यांच्यावतीने करण्यात आलेली चौकशीस स्थगितीची मागणी फेटाळून लावत या प्रकरणात राज्य सरकारने पुढील योग्य ती कार्यवाहीचे कामकाज चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षा आदिक यांना मोठा धक्का बसला आहे.
विरोधक फंड, बिहाणी, नागरे व शेख यांनी आदिक यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये प्रामुख्याने पदाचा दुरुपयोग, आर्थिक गैरव्यवहार, पालिकेची आर्थिक फसवणूक याबाबी प्रामुख्याने राज्य सरकारकडे मांडल्या आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षा आदिक यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.