जिल्हा परिषदेत अधिकारी-ठेकेदारांची मिलीभगत

अहमदनगर : सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी असलेला जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा वार्षिक नियोजन आणि सेस फंडातील मोठ्या रकमेचा निधी अखर्चित आहे. जिल्हा परिषदेचे कामकाज केवळ अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने चालत असल्याने या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य आणि भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० या वर्षात प्राप्त २८८ कोटी ३० लाखांपैकी केवळ १६१ कोटी ७१ लाख रुपये खर्च झाले. म्हणजे केवळ ५६ टक्के निधी खर्च झाला. जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ची आतापर्यंत खर्चाची टक्केवारी तर अवघी ४६ टक्के इतकीच आहे. यात मंजूर नियतव्यय ३३९ कोटी २४ लाख रूपयांपैकी ११ कोटी ६२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. यात विविध योजनांसाठी ५ कोटी ३५ लाख खर्च झाला असून, ६ कोटी २६ लाख रूपये शिल्लक आहेत. याचा अर्थ निम्म्यापेक्षा अधिक निधी अखर्चित आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपायला केवळ दोन महिने शिल्लक असल्याने हा सारा अखर्चित निधी पुन्हा शासनाकडे परत जाणार असल्याने विकासकामांवर टाच आली आहे.

जिल्हा परिषदेतील सेस फंडाचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. यात विविध योजनांसाठी ५८ कोटी ४२ लाख मूळ अंदाजपत्रकीय रकमेपैकी ४५ कोटी ३७ लाख इतकी उपलब्ध निधीच्या ७० टक्के तरतूद झाली. यात ३० नोव्हेंबर २०२०पर्यंत झालेला खर्च १० कोटी २३ लाख असून, खर्चाची ही टक्केवारी अवघी २१.३४ टक्के इतकी आहे. यात शिल्लक अनुदान ३७ कोटी ७२ लाख रुपये आहे. जिल्हा परिषदेचा कारभारच अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या हातात गेल्याने अशी परिस्थिती आहे. यात एकमेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारांमार्फत योजना राबवून पैशाची लूटमार चालू आहे. शासनाने सखोल चौकशी केल्यास तरतूद केलेला निधी अखर्चित कसा राहतो, याचे गौडबंगाल समोर येईल, असे वाकचौरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.