संसाधन केंद्रातून लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांची क्षमतावृद्धी

अहमदनगर : नगर तालुक्यातील अकोळनेर येथे राज्यातील दुसरे जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र साकारत असून याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट पद्धतीचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. त्यातून त्यांची क्षमतावृद्धी होऊन त्याचा फायदा विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी होईल, असा विश्वास ग्रामविकासमंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

नगर तालुक्यातील अकोळनेर येथे जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) इमारतीचे भूमिपूजन सोमवारी (दि. २५) मुश्रीफ यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले होत्या. आमदार निलेश लंके, उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती सुनील गडाख, काशिनाथ दाते, मीरा शेटे, उमेश परहर, जिल्हा परिषद सदस्य माधवराव लामखडे, कैलास वाकचौरे, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुश्रीफ म्हणाले, सिंधुदुर्गनंतर हे राज्यातील दुसरे केंद्र असून याद्वारे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेमधील लोकप्रतिनिधी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध काय योजना आहेत, त्याची आपल्या संस्थेत कशी अंमलबजावणी करता येईल, त्यासाठी पाठपुरावा कसा करावा, योजनांची तरतूद कशी असते यासह विविध विकासकामे कशी पूर्णत्वास न्यायची असे प्रशिक्षण या केंद्रातून मिळेल. त्यातून लोकप्रतिनिधींमध्ये नक्कीच क्षमतावृद्धी होऊन कामे मार्गी लागतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रत्येक जिल्ह्यात असे केंद्र असणे गरजेचे असून त्यासाठी सूचना देणार असल्याचेही मुश्रीफ म्हणाले.

निलेश लंके म्हणाले, या केंद्राचा फायदा जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातील लोकप्रतिनिधींना होईल. माझ्या मतदारसंघासह इतर अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध झाल्या. या नवनिर्वाचित सदस्यांना या केंद्रातून मार्गदर्शन मिळेल.

राजश्री घुले यांनी केंद्राविषयी सांगताना जिल्हा परिषदेनेही सेसमधून ५० लाखांची तरतूद केंद्रासाठी केल्याचे नमूद केले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) निखिलकुमार ओसवाल, वासुदेव सोळंके, शिक्षणाधिकारी शिवाजी शिंदे आदींनी कार्यक्रमासाठी परिश्रम घेतले.

--------------

..तर जिल्हा परिषद संपली असती

कोरोनाकाळात विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला. परंतु आता वातावरण निवळत असून पुढील काळात विकासासाठी मोठा निधी देण्यात येईल. चौदाव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी भाजप शासनाने ग्रामपंचायतींकडे वर्ग केला होता. परंतु महाविकास आघाडीने त्यात बदल करून १५व्या वित्त आयोगात १० टक्के पंचायत समिती व १० टक्के जिल्हा परिषदेसाठी तरतूद केली. अन्यथा या संस्था संपल्या असत्या, असे मुश्रीफ म्हणाले.

--------------

असे असेल संसाधन केंद्र

अडीच कोटी खर्चाचे हे केंद्र अकोळनेर येथे सुमारे २ हेक्टर जागेत साकारणार आहे. १०० आसन क्षमतेचे दोन प्रशिक्षण हाॅल, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात येथे प्रशिक्षणार्थींच्या निवासाचीही सोय होणार आहे.