एकत्रित केलेल्या निविदा रद्द करा

जिल्हा परिषदेकडील रूळबन योजना, तसेच इतर अनेक कामांत बांधकाम विभागाने कामे वेगवेगळ्या ठेकेदारांना देण्याऐवजी एकाच ठेकेदारास अनेक कामे एकत्र करून दिलेली आहेत. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना यातून कामे मिळाली नाहीत. अनेक कामे मुद्दामहून ५ टक्क्यांपेक्षा जादा दराने भरली आहेत. त्यामुळे नवीन अभियंते यातून आपोआप बाद झाले. उच्च न्यायालयानेही अशा कामांच्या एकत्रीकरण पद्धतीवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्याचा आदेश यापूर्वीच जिल्हा परिषदेला देऊन अशी कामे रद्द करण्याची मागणी केलेली होती. परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आपण मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करू नये व तातडीने एकत्रित केलेल्या निविदा रद्द करून पुन्हा नव्याने सर्व कामे स्वतंत्र्य पद्धतीने द्यावीत, अशा मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष समीर शेख, उपाध्यक्ष हर्षद भोर्डे, शहराध्यक्ष वैष्णव मिसाळ आदी उपस्थित होते.

--------

फोटो - ०६भोर निवेदन

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून रूळबन योजनेंतर्गत व इतर कामांच्या निविदा एकत्रीकरण करून केलेल्या आहेत. त्या रद्द करण्याची मागणी राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांच्याकडे करण्यात आली.