मुंबईतील बैठकीकडे उद्योजकांच्या नजरा

अहमदनगर : नागापूर औद्योगिक वसाहतीतील बेकायदेशीर वाटप झालेल्या भूखंडाबाबत औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मुंबईत बैठक होत आहे़ दरम्यान याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला केलेल्या सूचनेवरून ही बैठक होत असून, या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे़
नागापूर औद्योगिक वसाहतीतील बेकायदेशीर भूखंड वाटपाचा प्रश्न सध्या चांगलाच गाजतो आहे़ नाशिक येथील प्रादेशिक कार्यालयाकडून १७३ उद्योजकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत़ ही संख्या आणखी वाढणार आहे़ बेकायदेशीर वाटप झालेले भूखंड ताब्यात घेवून त्यांचा पुन्हा लिलाव करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून राबविण्यात येणार आहे़
नोटिसांची मुदत तीन महिनेहोती़ ती येत्या १४ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येणार आहे़ त्यानंतर भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याने उद्योजकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे़ उद्योजकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेध केला़ तसेच उद्योजकांनी मुख्यमंत्र्यांनाही साकडे घातले़ मध्यंतरी यासंदर्भात मुंबईत बैठकही पार पडली़ मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक विकास महामंडळाला याविषयी लेखी सूचना केल्या असून, त्यानुसार महामंडळाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सेठी यांनी बुधवारी स्थानिक उद्योजकांची बैठक बोलविली आहे़ बैठकीचे निमंत्रण मोजक्याच उद्योजकांना देण्यात आले असून, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत़ बैठकीत भूखंड वाटप प्रक्रिया व न्यायालयाच्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा होणार आहे़
औद्योगिक वसाहतीतील बेकायदेशीर वाटप झालेले १६८ भूखंड ताब्यात घेवून पुन्हा लिलाव करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे़ उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात उद्योजकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती़ मात्र न्यायालयाने खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला़ त्यामुळे बेकायदेशीर भूखंड वाटपातील उद्योग चव्हाट्यावर आले आहेत़ भूखंड वाटपात बड्या अधिकाऱ्यांचाही हात आहे़
उद्योजकांनीही भूखंड घेवून ते नियमित केले़ परंतु, नियमितचा आदेशच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाला असून, या निर्णयामुळे नगरसह राज्यातील उद्योग जगताला मोठा धक्का बसला आहे़ कारण हा निर्णय न्यायालयाने संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत़ त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतही असाच प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे़
(प्रतिनिधी)