संगमनेर (जि. अहमदनगर) : मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात
निवडणुका आहेत, त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. जिथे निवडणुका नाहीत तिथे काही द्यायचेच नाही. हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे. अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, महसूलमंत्री बळासाहेब थोरात यांनी केली.
देशाच्या इतिहासात अर्थसंकल्पातून पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. सत्तर वर्षात यातून अनेक प्रकल्प उभे राहिले. आजच्या अर्थसंकल्पातून मात्र, हे सगळे प्रकल्प विकून आत्मनिर्भर भारताच्या पोकळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणाऱ्या कंपन्या विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावला आहे. 'मै देश नही बिकने दुंगा' असे म्हणणारे मोदी आता देशाने उभारलेले प्रकल्प विकायला काढत आहेत. यावर स्वत: अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून शिक्कामोर्तब केले आहे. विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑयलची पाइपलाइन आणि स्टेडियम सरकार विकणार आहे. तसेच देशातील सात बंदरेही खासगी कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा खासगी कंपन्यांना विकली आहे. आजवर एलआयसी ही भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचे माध्यम होते. आज एलआयसी विकण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली आहे. पै-पै साठवून एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करून आपले भविष्य सुरक्षित करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांचे भवितव्यच सरकारने असुरक्षित करून टाकले आहे.
...........
केंद्राचा अर्थसंकल्प हा फक्त भांडवलदारांसाठी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे भ्रमनिरास करणारा असून, या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी ठोस काहीही देण्यात आले नाही. पेट्रोल व डिझेलवर अतिरिक्त अधिभार टाकून सर्वसामान्यांची मोठी लूट यामधून दिसत आहे. हा अर्थसंकल्प फक्त भांडवलदारांसाठीच असल्याची टीका नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली आहे.