भैय्या आले अन् दाखले दिले...
By Admin | Updated: June 26, 2014 00:46 IST2014-06-26T00:04:31+5:302014-06-26T00:46:03+5:30
अहमदनगर : कुणाच्या दोन महिन्यापासून चकरा, कुणाच्या चेहऱ्यावर उद्याचे अॅडमिशन जाण्याची भीती, सकाळपासून महा ईसेवाच्या दारात ताटकळलेले, बायाबापडे रडकुंडीला आलेले...
भैय्या आले अन् दाखले दिले...
अहमदनगर : कुणाच्या दोन महिन्यापासून चकरा, कुणाच्या चेहऱ्यावर उद्याचे अॅडमिशन जाण्याची भीती, सकाळपासून महा ईसेवाच्या दारात ताटकळलेले, बायाबापडे रडकुंडीला आलेले... सर्वांनीच महा ई-सेवा नावाच्या सरकारी यंत्रणेपुढे हात टेकलेले...एवढ्यात कुणीतरी ओरडले भैय्या आले, काय चमत्कार केंद्रचालकाने इतक्या दिवस दडवून ठेवलेले दाखले पटापट खिडकीतून बाहेर येऊ लागले... सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे भरते आले...
महा ई सेवा केंद्रात वेळेवर दाखलेच मिळत नाहीत. पालक-विद्यार्थ्यांना कित्येकदा चकरा माराव्या लागतात. अख्खा दिवस दाखल्यासाठी वाया जातो. ही अवस्था आमदार अनिल राठोड यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी संभाजी कदम, विक्रम राठोड यांच्यासह तहसील कचेरीवर धडक मारली. अन् महा-ई सेवा केंद्रात घुसून दाखले वाटप करायला भाग पाडले. विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालय प्रवेश सुरू आहे. तेथे दाखल्याशिवाय पान हलत नाही आणि महा ई सेवावाले पैसे घेतल्याशिवाय दाखले देत नाहीत. ही बाब ‘लोकमत’ने गेल्या महिन्यापासून वृत्ताद्वारे उजेडात आणली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूलचे उपजिल्हाधिकारी बोरूडे यांना बोलावून दाखल्यांचा आॅफलाईन निपटारा करण्याचा आदेश दिला, पण कसले काय सर्व जैसे थे. आमदार राठोड कार्यालयात आल्याचे समजल्यावर मग तहसीलदार पवार आले. आमदारांनी कानउघडणी केल्यावर बघतो, केंद्रचालक लांगोरे यांच्यावर एफआयआरच दाखल करतो, असे सांगून तहसीलदारसाहेबांनी वेळ मारून नेली.
आमदार राठोड यांचे यावरही समाधान झाले नाही. त्यांनी थेट केंद्रात जाऊन दाखले हातात घेतले. भैय्या आमचे प्रकरण लई दिवसांपासून पडून तुमी सांगीतलं तर काम होईल. काहींची रडारड, आणि दाखले मिळवण्यासाठी एकच गर्दी उसळली.
जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल
गावात ठिकठिकाणी महा ई सेवा केंद्र दिली आहेत. मात्र, लोकांना तहसीलजवळच्या केंद्रात जायची सवय लागल्याने तिकडे जातात. त्यामुळे त्याच्यावर लोड येतो. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. इतर केंद्रचालक ठराविकच दाखले स्वीकारतात. उर्वरित दाखले तहसीलजवळील केंद्रात नेण्याचा सल्ला देतात. संबंधित सेतूचालकालाही हेच हवे आहे. काम झाले नाही की लोक जास्तीचे पैसे देतात. वरच्या साहेबांची मर्जी राखली की काम भागते. हे गौडबंगाल जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती नाही.